
श्रीनगर। कश्मीरी कारोबारियों और उद्योगपतियों ने सोमवार को संविधान के अनुच्छेद 35ए की रक्षा के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया। दरअसल, इस अनुच्छेद की संवैधानिक वैधता को लेकर इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। राष्ट्रपति द्वारा 1954 में उद्घोषित अनुच्छेद 35ए के तहत जम्मू-कश्मीर विधानमंडल को प्रदेश के स्थायी निवासी और उनके विशेषाधिकार को परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है।
विरोध में शामिल हुए ये संगठन
इसकी संवैधानिक वैधता को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है, जिसपर छह अगस्त को सुनवाई होगी। प्रदेश के व्यापारियों, विनिर्माताओं, उद्योगपतियों, होटल मालिकों और पर्यटन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों के प्रतिनिधियों ने यहां एक मीडिया सम्मेलन में हिस्सा लिया और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद के प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की अपील की।
अलगाववादियों के आह्वान को समर्थन
उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 35ए को चुनौती दिए जाने से कश्मीर में अशांति का माहौल पैदा हो गया है और इस संवैधानिक प्रावधान में किसी प्रकार की हेराफेरी करना अनर्थकारी होगा। उन्होंने अनुच्छेद 35ए के पक्ष में पांच और छह अगस्त को अलगाववादियों द्वारा किए गए बंद के आह्वान को समर्थन देने की घोषणा की।
भाजपा के निशाने पर है अनुच्छेद 35ए
गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 35ए के तहत राज्य के नागरिकों को कई विशेष अधिकार प्राप्त है। इस मसले को लेकर देश में लंबे समय से बहस जारी है। इसके साथ ही धारा 370 पर भी विवाद है। दशकों पहले से भारतीय जनता पार्टी (जनसंघ के समय से) इन धाराओं का विरोध करती रही है। दिग्गज नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था, 'एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान... नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे।' तब से लेकर अब तक भाजपा का खेमा इसे खत्म करने की कोशिशों में जुटा है।