मराठा आरक्षण: फडणवीस से मिले मराठी फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिनिधिमंडल, CM ने दिया भरोसा

मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक भी हो चुकी है।

मुंबई: मराठा आंदोनल की मांग को लेकर गुरुवार को एक बार फिर बैठक आयोजित की गई । मराठी फिल्म इंडस्ट्री का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की । इसके बाद अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने मुलाकात की। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विभिन्न वर्गों के नेताओं के साथ मुलाकात की गई । जिसमें मराठाओं को कानूनी रूप से आरक्षण देने के लिए संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्य सरकार मराठा आरक्षण के समर्थन में है। हम जल्द से जल्द समस्या को हल करने के लिए जुटे हुए हैं।

आरक्षण मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक

इससे पहले मराठा आरक्षण के मुद्दे पर 28 जुलाई को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई । बैठक के बाद सीएम फडणवीस ने कहा कि मराठा आरक्षण पर सभी पार्टियां सहमत हैं और हम इस पर एकमत से फैसला लेंगे। फडणवीस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अनुचित कदम नहीं उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि डीजीपी को निर्देश दिया है कि प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज किए वापस लें। केवल पुलिस पर हमला करनेवालों और आगजनी करनेवालों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाए।

शिवसेना ने किया समर्थन

वहीं शिवसेना मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समुदाय के लोगों को समर्थन किया है। पिछले दिनों शिवसेना प्रमुख ठाकरे ने मोदी सरकार और भाजपा पर निशाना साधा । अपने मुखपत्र सामना में ठाकरे ने लिखा ने है कि पीएम मोदी ज्यादातर वक्त दिल्ली में नहीं होते और राज्य के साथ देश के सवालों को लेकर भी उनमें रुचि दिखाई नहीं देती। मराठा आंदोलन को कुचलना भी उनकी सरकार की नीति का हिस्सा है।

मराठा समुदाय कर रहा आंदोलन

गौरतलब है कि मराठा समुदाय शिक्षा और नौकरी में आरक्षण की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से राज्यव्यापी प्रदर्शन कर रहा है। इसमें आगजनी , तोड़फोड़ समेत कई उपद्रव की घटनाएं सामने आई। आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई , रायगढ़ पुणे, औरांगाबाद, समेत कई जिलों में हिंसक आंदोलन अख्तियार किया गया। राज्य में हिंसक घटनाओं के बाद सीएम ने इस पूरे मामले पर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने मराठा समुदाय के विरोध का संज्ञान लिया है और इस पर कई फैसले लिए हैं। सरकार उनसे बात करने के लिए तैयार है।