1 अक्टूबर से बिना जीपीएस वाली सरकारी गाड़ियों के लिए नहीं मिलेंगे तेल के पैसे

नई दिल्ली। सरकारी गाड़ियों में जीपीएस की अनिवार्यता और उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए दिल्ली की केजरीवाल ने एक कदम उठाया है। सरकार ने तय किया है कि 1 अक्टूबर के बाद जिन सरकारी गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम नहीं लगा होगा उनमें ईंधन (पेट्रोल-डीजल) खरीदने के लिए भुगतान मिलना बंद हो जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने सरकारी गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाने की अंतिम तारीख को भी आगे बढ़ा दिया है। सरकार ने सरकारी गाड़ियों में जीपीएस लगाने की नई तारीख 30 सितंबर तय की है।

पहले 1 सितंबर तक सभी सरकारी गाड़ियों में लगने थे जीपीएस

एक अंग्रेजी अखबार की खबर के मुताबिक, 1 अक्टूबर के बाद बिना जीपीएस वाली किराए की गाड़ियों का भी भुगतान नहीं किया जाएगा. सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष सचिव ने यह आदेश जारी किए। इससे पहले 24 अगस्त के आदेश में दिल्ली सरकार ने सरकारी वाहनों में 1 सितंबर से जीपीएस सिस्टम लगाने के आदेश दिए थे। सरकार ने इसमें फौरी तौर पर राहत देते हुए जीपीएस सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए 1 महीने का और समय दिया है।

सरकारी गाड़ियों का हो रहा है दुरुपयोग- केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस संदर्भ में कहा, मुझे यह पता चला है कि कुछ विभागीय वरिष्ठ अधिकारी 6 सरकारी वाहनों तक का उपयोग करते हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। यह कवायद इस दुरुपयोग को रोकने के लिए की गई है। हालांकि, अफसरशाही इसे नाकाम करने की जी-जान से कोशिशों में जुटी है।

केजरीवाल ने दिखाई है सख्ती

केजरीवाल ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (जीएडी) को नोटिस जारी कर कहा कि वो 30 सितंबर तक सभी सरकारी वाहनों पर जीपीएस डिवाइस इंस्टॉल करने के नियम को सख्ती से लागू करे।