
नई दिल्ली। बच्चियों से दुष्कर्म मामले में अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आयोग की अध्यक्ष स्वाति जयहिंद का अनशन नौवें दिन भी जारी है। इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि जब तक उनकी सारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक अनशन खत्म नहीं होगा। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे पर संतोष जताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार 12 साल से कम उम्र के बच्चों से दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सजा देने के लिए कानून में संशोधन पर विचार कर रही है। हालांकि इसके लिए काफी लंबा रास्ता तय करना होगा। लेकिन सरकार को इससे पहले फास्ट टै्र्रक कोर्ट, दिल्ली पुलिस की संख्या बढ़ाने और फोरेंसिक लैब को मजबूत करने की दिशा में काम करना होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले की सुनवाई छह महीने में हो और बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सजा मिले।
केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी
गौरतलब है कि 12 साल तक की बच्ची से रेप के दोषियों को मौत की सजा देने का प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। शनिवार को प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। अब सरकार इसके लिए अध्यादेश लाएगी। कैबिनेट की बैठक में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्डरेन फरॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिलने से 12 साल से कम उम्र की बच्चियों ये रेप के दोषियों को मौत की सजा दिए जाने का रास्ता साफ हो गया।
दिल्ली पुलिसकर्मियों की सख्या बढ़े
अनशन के आठवें दिन स्वाति ने सरकार से दिल्ली पुलिसकर्मियों की सख्या बढ़ाने के प्रस्ताव की स्थिति की जानकारी मांगी। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव की स्थिति की जानकारी मांगी है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली पुलिस में पुलिकर्मियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव पिछले कई महीनों से वित्त मंत्रालय के पास लटके हैं।ऐसे में देश में महिलाएं कैसे महफूज रह सकेंगी। सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।