नई दिल्ली। दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों को लेकर जारी किसान आंदोलन पर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बड़ा बयान दिया है। राज्यपाल मलिक ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि किसानों का अपमान नहीं किया जा सकता है। उन्होंने सरकार से आगे आकर इस मुद्दें को सुलझाने की बात कही है। हालांकि उन्होंने किसानों के सामने डेढ़ साल कानून के निलंबन का प्रस्ताव को केंद्र का सार्थक प्रयास बताया है।
राज्पाल मलिक ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि किसानों को अपने कदम वापस लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता हैं। गाजियाबाद सीमा से आंदोलन कर रहे किसानों को हटाने के यूपी पुलिस के प्रयासों ने हालात और बिगाड़ दिए हैं।
किसानों के मुद्दे पर चुप नहीं रह सकता
उन्होंने कहा कि सांवैधानिक पद पर होने के कारण में मुझे इस तरह से बयान नहीं देने चाहिए। लेकिन यह किसानों का मुद्दा है और मैं चुपचाप नहीं रह सकता। मलिक ने बताया मैंने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने का निवेदन किया था। उन्होंने कहा था किसानों को अपमानित कर वापस नहीं भेज सकते। आप उन्हें बेइज्जत नहीं कर सकते।
राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा प्रधानमंत्री मोदी के पास किसानों के बीच बहुत समर्थन है। उन्हें दरियादिली दिखानी चाहिए। इस विवाद का हल निकालने के लिए चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहे तो मुद्दा सुलझ सकता है।