सुप्रीम कोर्ट ने दिया सीएम नारायणसामी को झटका, पुडुचेरी का मामला दिल्‍ली से अलग

नई दिल्‍ली। दिल्‍ली की तरह पुडुचेरी में सीएम बनाम एलजी को लेकर टकराव जारी है। बुधवार को दिल्‍ली मामले में फैसला आने पर वहां के सीएम नारायणसामी ने खुखी जाहिर की थी और कहा था कि इस फैसले को देखते हुए एलजी किरण बेदी अपना फैसला बदलेंगी। लेकिन वैसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सामी की याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि पुडुचेरी की तुलना दिल्ली के मामले से नहीं की जा सकती। वहां के लिए शासन का प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी के प्रावधान से अलग है। अदालत के इस निर्णय से सीएम सामी को तगड़ा झटका लगा है। इससे साफ हो गया है कि उन्‍हें एलजी किरण बेदी से तालमेल बैठाकर चलने की जरूरत है।

239 से शासित है पुडुचेरी
शीर्ष अदालत ने यहां तक कह दिया कि पुडुचेरी का मामला केन्द्र शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप और चंडीगढ से भी अलग है। पीठ ने कहा कि पुडुचेरी का शासन संविधान के अनुच्छेद 239 ए के अनुसार चलता है जबकि दिल्ली के शासन के लिये पृथक अनुच्छेद 239 एए उपलब्ध है। अदालत का यह निर्णय सीएम सामी के लिए बड़ा झटका है। ऐसा इसलिए कि वो अभी तक एलजी पर कानूनों की अपनी तरह से व्‍याख्‍या कर विवादों को बढ़ावा देते रहे हैं।

सीएम सामी ने क्‍या कहा था?
बुधवार को दिल्‍ली के एलजी बनाम सीएम मामले में फैसला आने के बाद सीएम सामी ने पत्रकारों से कहा था कि मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और यह पुडुचेरी सरकार पर भी पूरी तरह लागू होता है। पुडुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है। उन्होंने उम्मीद जताई कि किरण बेदी अपने तौर तरीकों को बदलेंगी। नारायणसामी ने कहा कि जो भी काम उच्चतम न्यायालय द्वारा अब दिए गए फैसले के विरोधाभासी होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं खुद उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार काम करने में नाकाम रहने वालों के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर करुंगा।