बालिका गृह कांड: सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित बच्चों के इंटरव्यू पर लगाई रोक, राजनीति नहीं करने के दिए निर्देश

नई दिल्ली: मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की सुनवाई देश के सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने देश में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और कहा कि जिधर देखो, उधर ही, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने पीड़ित बच्चियों के इंटरव्यू करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। कोर्ट ने कहा कि इससे पीड़िता पर मानसिक दबाव पड़ता है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग को फटकार भी लगाते हुए मामले में दखल नहीं देने को कहा है। साथ ही राजनीतिकरण नहीं करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया से भी यौन शोषण मामले में पीड़ितों की तस्वीरें प्रकाशित या प्रदर्शित नहीं करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त होगी।

न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने मुजफ्फरपुर के बालिका आश्रय गृह को चलाने वाला गैर सरकारी संगठन को वित्तीय सहायता देने पर बिहार सरकार पर गहरी नाराजगी जाहिर की । पीठ ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि देश में हर छह घंटे में एक महिला बलात्कार की शिकार हो रही है। इस मामले में वकील अपर्णा भट ने पीठ ने कहा कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह में यौन उत्पीड़न की कथित पीड़ितों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। यहां तक बालिका गृह में बलात्कार का शिकार लड़कियों में से एक अभी भी लापता है।

बता दें कि बालिका गृह का निरीक्षण करने वाले टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज ने कोर्ट को बताया कि बिहार में इस तरह की 110 संस्थाओं में से 15 संस्थाओं सवालों के घेरे में है। हालांकि बिहार सरकार की ओर उपस्थित वकील ने कहा कि इन 15 संस्थानों से संबंधित यौन उत्पीड़न के नौ मामले दर्ज किए गए हैं।