अयोध्या मामला: गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट मस्जिद पर सुना सकता है बड़ा फैसला

अयोध्‍या स्थित राम जन्‍मभूमि मामले में फैसला देने से पहले शीर्ष अदालत को ये तय होगा कि कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्‍न हिस्‍सा है या नहीं।

नई दिल्ली। अयोध्या के विवादित राम जम्मभूमि और बाबरी मस्जिद मामले के 27 सितंबर एक ऐतिहासिक तारीख हो सकती है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट यह फैसला सुना सकती है कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं। हालांकि अयोध्या में विवादित जमीन पर किसका हक है इसपर फैसला आना अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट की वरीयता सूची के मुताबिक 27 सितंबर को फैसला सूचीबद्ध है।

नमाज इस्‍लाम का अभिन्‍न हिस्‍सा है या नहीं

अयोध्‍या स्थित राम जन्‍मभूमि मामले में फैसला देने से पहले शीर्ष अदालत को ये तय होगा कि कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्‍न हिस्‍सा है या नहीं। इसके बाद ही टाइटल सूट पर विचार होगा। मुस्लिम पक्षकारों की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि 1994 के इस्माइल फारूकी मामले में पांच जजों के पीठ ने कहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। इस फैसले को चुनौती देते हुए दोबरा परीक्षण की जरूरत बताई गई। केस की सुनवाई के लिए मामले को संविधान बेंच में भेज जाने की मांग की गई। इसपर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

2010 में विवादित भूमि को बांटने का निर्णय आपको

बता दें कि 1994 में पांच जजों के पीठ ने राम जन्मभूमि में यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया था। ताकि हिंदू पूजा कर सकें। पीठ ने ये भी कहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्‍न हिस्‍सा है या नहीं। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए विवादित भूमि को एक तिहाई हिंदू, एक तिहाई मुस्लिम और एक तिहाई राम लला को दिया था।

कोर्ट नहीं तो संसद से निकलेगा रास्ता?

कोर्ट के फैसले से पहले 24 सितंबर को सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर लिखा कि पांच जजों की बेंच का यह फैसला कि मस्जिद इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है जिसे अब 7 जजों की बेंच को पुनर्विचार की जरूरत है। यदि फैसला नहीं में आता है तो हम राम मंदिर निर्माण के लिए बढ़ेंगे, लेकिन अगर फैसला हां में आता है तो हम संसद से इसका रास्ता निकालेंगे।