डेटा सुरक्षा कानून को लेकर समिति की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी सफाई

नई दिल्ली। डेटा सुरक्षा को लेकर सरकार नए कानून को लाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि संसद की प्रवर समिति द्वारा डेटा सुरक्षा कानून से जुड़ी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि वे उसकी अंतिम रिपोर्ट को लेकर उत्साहित हैं ताकि इस कानून को जल्द से जल्द संसद से मंजूरी मिल सके।

कांग्रेस ने रिपोर्ट को लेकर साधा निशाना

इस पर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पैनल के सदस्यों को अभी एक रिपोर्ट देखना बाकी है। उन्होंने कहा कि वे आश्चर्यचकित हैं कि 8 मार्च को अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी ने उन्हें आश्वासन दिया गया था कि सदस्यों की ओर से रिपोर्ट जल्द ही आ जाएगी। अब सुनने में आ रहा है कि रिपोर्ट अभी भी पूरी तैयार नहीं हुई है।

इस पर रविशंकर ने साफ कहा कि रिपोर्ट को अंतिम रूप देना बाकी रह गया है। उन्होंने कहा कि वे समिति की कड़ी मेहनत की सराहना करते हैं। वे उनकी अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं ताकि संसद जल्द ही डेटा संरक्षण कानून को मंजूरी दे सके।

इस पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने रिपोर्ट में देरी को लेकर भाजपा पर हमला किया है। तिवारी ने ट्विटर पर लिखा 'प्रवर समिति ने दिसंबर 2020 में अपनी चर्चा पूरी कर ली थी। 6 महीने से अभी कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है।'

17वीं लोकसभा में पेश किया गया था

गौरतलब है कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की समीक्षा के लिए 2019 में एक समिति का गठन किया गया था। इसे 17वीं लोकसभा में पेश किया गया था। इसने पहली बार बीते साल शीतकालीन सत्र तक विस्तार मांगा। इसके बाद बजट सत्र के दूसरे भाग के पहले सप्ताह तक बढ़ा दिया गया। इस पर रिपोर्ट को मानसून सत्र में सौंपे जाने की संभावना दिखाई दे रही है।