मुख्यमंत्री पटेल ने राजकोट से राज्य के 27 जिलों के बस स्टैंडों पर 136 ग्राम हाट का किया का ई-लोकार्पण

राजकोट. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को राजकोट से राज्य के 27 जिलों के बस स्टैंडों पर सखी मंडलों द्वारा संचालित 136 ग्राम हाट का ई-लोकार्पण किया। रेसकोर्स मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम हाट से ग्रामीण महिलाओं के हस्तशिल्प और घरेलू उद्योगों के उत्पादों को व्यापक बाजार मिलेगा। महिलाओं को सफल डिजिटल उद्यमी बनाने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से मेंटरशिप और मार्गदर्शन दिया जाएगा।

गुजरात में 8.5 लाख से अधिक महिलाएं बनीं लखपति दीदी

मुख्यमंत्री ने बताया कि गुजरात में अब तक 8.5 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में 800 करोड़ रुपए की सहायता दी थी। वहीं, राज्यभर में लगभग ढाई लाख सखी मंडलों से जुड़ी 30 लाख ग्रामीण महिलाएं अपने कौशल के माध्यम से आय अर्जित कर रही हैं।

18 हजार गांवों में महिला संचालित अमूल मिल्क पार्लर की योजना

राज्य के 18 हजार गांवों में महिला संचालित अमूल मिल्क पार्लर शुरू करने की योजना है। इस संबंध में गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी और अमूल के बीच समझौता ज्ञापन किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन को शक्ति उपासना के पर्व नवरात्रि से पहले नारी शक्ति को समृद्ध बनाने के लिए गुजरात सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में 13 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए तथा महिलाओं को अमूल पार्लर आवंटन पत्र और वित्तीय सहायता के चेक वितरित किए गए।

वृद्धाश्रम में ऑडिटोरियम का उदघाटन

मुख्यमंत्री ने सद्भावना सेवा फाउंडेशन द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से आत्मीय संवाद कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने 12 करोड़ रुपएये की लागत से बने 1 हजार लोगों की क्षमता वाले ऑडिटोरियम का उदघाटन किया। यह सुविधा सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए स्थायी रूप से निःशुल्क उपलब्ध रहेगी।

139 घुमंतू परिवारों को आवासीय भूखंड के अधिकार पत्र सौंपे

मुख्यमंत्री ने जसदण के 90, रामपरा बेटी के 21 और मोटा दडवा के 28 सहित 139 घुमंतू परिवारों को निःशुल्क आवासीय भूखंडों के अधिकार पत्र सौंपे। जिला कलक्टर डॉ. ओम प्रकाश के मार्गदर्शन में चलाए गए विशेष अभियान के तहत अब तक 2,275 परिवारों को भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। इससे परिवारों को स्थायी पता मिलेगा और बच्चों की शिक्षा तथा सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा होगी।