
Tarali Pump Storage Project: महाराष्ट्र के सतारा जिले में अडानी ग्रीन एनर्जी की ‘तारली पंप स्टोरेज परियोजना’ को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। पाटन तालुका के सावरघर गांव में चल रहे इस प्रोजेक्ट पर पहले वन विभाग ने आपत्ति जताई थी। अब महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) ने भी परियोजना को तुरंत रोकने का आदेश दे दिया। इसके बाद भी काम को नहीं रोका गया है, इसका आरोप लगाते हुए शिवसेना (यूबीटी) नेता और विधायक आदित्य ठाकरे ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है।
बता दें कि पुणे के मुंढवा में एक पार्टी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सरकार पर अडानी समूह के प्रति नरमी बरतने का आरोप लगाया।
आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर किसी आम नागरिक या किसान की ओर से विरोध किया जाता है तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। लेकिन अडानी की परियोजना के मामले में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? उन्होंने सवाल किया कि जब काम रोकने का आदेश दिया गया है तो उसे जारी रखने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अडानी की परियोजना को रोकने की हिम्मत नहीं दिखा रही है। आदित्य ने कहा कि भाजपा ने राजनीति का स्तर काफी नीचे गिरा दिया है।
आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य के कई हिस्से सूखे की चपेट में हैं। हालात पहले से ही गंभीर होते जा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से महाराष्ट्र को आर्थिक मदद देने की मांग की। आदित्य ने कहा कि जरूरत पड़ने पर पीएम केयर्स फंड से पैसा लेकर सूखा प्रभावित लोगों की मदद की जानी चाहिए।
आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि सरकार उद्योगों को पर्याप्त पानी दे रही है, लेकिन किसानों की जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि लोगों को पीने के पानी के साथ खेती के लिए भी पानी मिलना चाहिए। उन्होंने बढ़ते शहरीकरण और निर्माण कार्यों पर भी सवाल उठाया। उनके मुताबिक इससे प्राकृतिक जल स्रोतों पर दबाव बढ़ रहा है।
आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार पर महाराष्ट्र के साथ भेदभाव करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान गुजरात को मदद मिली, लेकिन महाराष्ट्र को अपेक्षित सहायता नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि जब राज्य और केंद्र दोनों जगह भाजपा की सरकार है, तो महाराष्ट्र को मदद देने में परेशानी क्यों हो रही है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि राज्य में पानी का संकट गंभीर है। ऐसे समय में राजनीतिक बयानबाजी के बजाय सरकार को लोगों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए।