Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme :महाराष्ट्र चुनाव में महायुति सरकार की प्रचंड जीत में अहम भूमिका निभाने वाली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) को लेकर हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। इस योजना का लाभ जिला परिषद की 1000 से ज्यादा महिला कर्मचारियों ने गलत तरीके से उठाया है। हाल ही में सामने आए खुलासे के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
विभाग ने जिला परिषद को 1183 महिला कर्मचारियों की सूची भेज दी है और महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज रूल्स के तहत इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा है। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ अयोग्य लोग और यहां तक कि पुरुष भी लाभार्थियों की सूची में शामिल पाए गए। इस गड़बड़ी का पता लगाने के लिए आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को पत्र लिखकर नियमों का उलंघन करने वाले कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और जल्द रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
इस बीच, महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि सरकार 12,000 ऐसे पुरुषों के खातों की भी जांच कर रही है जिनमें कथित तौर पर लाडकी बहन योजना की राशि जमा की गई थी।
मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हम यह सत्यापित कर रहे हैं कि कहीं परिवार की महिला सदस्य की राशि घर के पुरुष सदस्य के खाते में तो नहीं जा रही। कुछ लोग यह साबित करना चाहते हैं कि यह योजना खराब है, लेकिन सरकार इसे पारदर्शी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
गौरतलब है कि बीजेपी नीत महायुति सरकार ने यह महत्वाकांक्षी योजना पिछले साल अगस्त में शुरू की थी। इसके तहत पात्र महिलाओं को 1 जुलाई 2024 से हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब तक पात्र महिलाओं के खातों में जुलाई 2025 तक 13 किस्तों के कुल 19,500 रुपये जमा किए जा चुके हैं। इस योजना से राज्य सरकार पर प्रत्येक वर्ष करीब 50,000 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ रहा है। अभी योजना के करीब 2.25 करोड़ पात्र लाभार्थी हैं।
लाडकी बहीन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) का उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था, लेकिन कई तरह के फर्जीवाड़े सामनें आने के बाद सरकार अब लगभग 26 लाख संदिग्ध लाभार्थियों की घर-घर जांच करवा रही है।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने संदिग्ध अपात्र आवेदकों की एक सूची तैयार की है और जमीनी स्तर पर जांच शुरू की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले की रिपोर्टों में सामने आया था कि लगभग 14,000 पुरुषों ने 10 महीनों में 21 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान इस योजना के तहत प्राप्त किया था। जबकि पुरुष इस योजना के लिए पात्र ही नहीं है। वहीँ, एक अन्य जांच में 2,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को भी योजना का अनुचित लाभ उठाते पाया गया। सरकार फर्जीवाड़ा कर लाभ लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहना योजना (लाडकी बहीण योजना) के लाभार्थियों के लिए कुछ मापदंड तय किए हैं। इसके तहत केवल उन्हीं महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा जो इन मापदंडों पर खरी उतरती हैं। जो इस प्रकार हैं- लाभार्थी महिला की उम्र 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह महाराष्ट्र की निवासी महिला होनी चाहिए। महिला या उसके परिवार की सालाना आय ढाई लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। महिला या परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। लाभार्थी महिला किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही हो। जिन महिलाओं के घर में ट्रैक्टर छोड़कर कोई और चार पहिया वाहन है, वे भी इस योजना के लिए अपात्र हैं।