Maharashtra Ladli Behna Yojana: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Ladki Bahin Yojana e-KYC) के लाभार्थियों के लिए सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य किया है। लेकिन कई महिलाओं ने ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान तकनीकी समस्याओं की शिकायत की।
महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) की ई-केवाईसी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लाडली बहनों की ई-केवाईसी प्रक्रिया (Ladki Bahin Yojana e-KYC) को फिलहाल के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाओं ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करते समय तकनीकी समस्याओं और ऑनलाइन सत्यापन के दौरान बाधाओं की शिकायत की।
भाजपा नीत महायुति सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना (Ladki Bahin Yojana) के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। कुछ महीने पहले यह पता चला था कि कई अपात्र लोग, जिनमें पुरुष भी शामिल हैं, योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसके बाद सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य किया, ताकि लाभ केवल पात्र महिलाओं को ही मिले।
हालांकि, अब सरकार ई-केवाईसी प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फैसला आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए लिया गया है, ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी या भ्रम की स्थिति न हो। फिलहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है।
इसी महीने महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) ने बताया था कि रोजाना करीब 4 से 5 लाख लाडली बहनें ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर रही हैं। अब तक 1.10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी महिलाओं की ई-केवाईसी हो चुकी है, जबकि करीब ढाई लाख महिलाओं की प्रक्रिया 90 फीसदी तक पूरी हो चुकी है।
इस बीच, ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू होते ही कई लाभार्थियों में घबराहट फैल गई थी, क्योंकि कई महिलाएं सिस्टम एरर और दस्तावेजों में असंगति के कारण ई-केवाईसी पूरी नहीं कर पा रहीं थी। जिससे उनके लाभार्थियों की सूची से बाहर होने की आशंका थी। खबर है कि सरकार जल्द ही ई-केवाईसी प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक जानकारी देगी।
बता दें कि लाडली बहनों के ई-केवाईसी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने आधिकारिक वेबसाइट- https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc तैयार की है। लेकिन लाभार्थी महिलाओं को ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान कई तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लाडली बहनों ने शिकायत की कि कई बार सर्वर ठप हो जाता है, ओटीपी नहीं आता या देरी से आता है, कई बार वेबसाइट भी काम नहीं करती। इसके अलावा ई-केवाईसी के लिए पति या पिता का आधार नंबर देना अनिवार्य किया गया है। ऐसे में जिन महिलाओं के पति या पिता अब जीवित नहीं हैं, वे असमंजस में हैं कि आधार नंबर किसका दिया जाए। इन समस्याओं की वजह से उनकी ई-केवाईसी नहीं हो पर रही थी।