लाडली बहने ध्यान दें! 60 दिनों में नहीं किया ये काम तो पड़ेगा पछताना, हर महीने होगा 1500 रुपये का नुकसान

Maharashtra Ladli Behna Yojana e-kyc : महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है।

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार ने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) के तहत अब तक 14 किस्तों में कुल 21,000 रुपये लाभार्थी महिलाओं के खातों में भेजे हैं। इसी बीच इस योजना से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब इस योजना के सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी (Ladaki Bahin e-kyc) कराना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो महीने का समय दिया गया है।

लाडकी बहीन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) ई-केवाईसी के संबंध में गुरुवार को सरकारी आदेश (जीआर) जारी कर दिया गया है। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे (Aditi Tatkare) ने कहा, लाडकी बहीन योजना की सभी लाभार्थियों के लिए वेब पोर्टल https://ladakibahin.maharashtra.gov.in पर ई-केवाईसी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। उनसे अनुरोध है कि वे अगले दो महीनों में ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें।

मंत्री तटकरे ने आगे कहा कि यह प्रक्रिया बहुत सरल और सुविधाजनक है और योजना में पारदर्शिता बनाए रखने तथा पात्र महिलाओं को नियमित लाभ सुनिश्चित करने के लिए सभी को इसे पूरा करना चाहिए। यह प्रक्रिया भविष्य में अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए भी उपयोगी होगी।

लाडकी बहीन योजना के लिए राज्यभर में 2 करोड़ 63 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें से करीब 2 करोड़ 41 लाख पात्र थीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद बचे 11 लाख आवेदनों की जांच करने पर 7 लाख 76 हजार आवेदन अपात्र पाए गए। इस बीच बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर जून में सरकार ने योजना की गहन समीक्षा करने का फैसला किया।

गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना (Maharashtra Ladli Behna Yojana) के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु वाली उन महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2024 में शुरू हुई इस योजना से हर महीने 2.25 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिल रहा है।