लाडली बहनें ध्यान दें! e-KYC करते समय नहीं करें ये गलती, पूरा अकाउंट हो सकता है खाली

Maharashtra Ladli Behna Yojana e-kyc : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Ladki Bahin Yojana e-KYC) के लाभार्थियों के लिए हर साल ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है।

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार ने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) की लाभार्थी महिलाओं के लिए बड़ा नियम लागू किया है। अब इस योजना का लाभ लेने वाली हर महिला को ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य होगा। सरकार ने इसके लिए दो महीने की समयसीमा तय की है और आगे से हर साल जून महीने में यह प्रक्रिया (Ladaki Bahin e-kyc) पूरी करनी होगी।

महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि हाल ही की जांच में 26.34 लाख अपात्र लोग, जिनमें कई पुरुष भी शामिल थे, इस योजना का लाभ ले रहे थे। डिजिटल वेरिफिकेशन से यह सुनिश्चित होगा कि योजना की राशि केवल पात्र महिलाओं तक ही पहुंचे और फर्जीवाड़ा रोका जा सके।

इस बीच, मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना (Maharashtra Ladli Behna Yojana) के e-KYC को लेकर धोखाधड़ी का खतरा भी बढ़ गया है। गूगल (Google) पर कई फर्जी वेबसाइट्स एक्टिव हो गई हैं। हाल ही में hubcomut.in जैसी कई फर्जी वेबसाइट सामने आई है। अगर कोई महिला इन साइट्स पर अपनी जानकारी भर देती है, तो उसका बैंक खाता खाली होने और व्यक्तिगत डेटा चोरी होने का खतरा है। सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि e-KYC केवल अधिकृत पोर्टल https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc पर ही करें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे (Aditi Tatkare) ने भी सभी लाभार्थियों से समय पर e-KYC पूरी करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया बहुत सरल और सुविधाजनक है। यह प्रक्रिया लाडली बहना योजना का लाभ जारी रखने के साथ-साथ भविष्य की अन्य सरकारी योजनाओं के लिए भी उपयोगी साबित होगी।

इसलिए लाडली बहनों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। e-KYC केवल अधिकृत पोर्टल पर ही करें, क्योंकि छोटी सी भी गलती मेहनत की कमाई को खत्म कर सकती है।

बता दें कि लाडकी बहीन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) जुलाई 2024 में शुरू हुई थी। 21 से 65 वर्ष की वे महिलाएं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, इस योजना के लिए पात्र हैं। पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। वर्तमान में ढाई करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है।