लाडली बहनों को होली का तोहफा! खाते में खटाखट जमा हो रहें 1500 रुपये

Maharashtra Ladli Behna Yojana : महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) की जनवरी की किस्त को लेकर बड़ी अपडेट है। अगले दो से तीन दिनों के भीतर 1500 रुपये सीधे लाडली बहनों के बैंक खातों में जमा कर दिए जाएंगे।

Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। करीब दो करोड़ पात्र महिलाओं के खाते में जनवरी 2026 महीने की 1500 रुपये की किस्त जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लाभार्थियों के आधार लिंक्ड बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सम्मान निधि भेजी जाएगी।

महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे (Aditi Tatkare) ने बताया कि सम्मान निधि भेजने की तकनीकी प्रक्रिया सोमवार 23 फरवरी से आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी गई है। इस प्रक्रिया के शुरू होने से प्रदेश की लाखों लाडली बहनों को होली का तोहफा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में अगले दो-तीन दिनों में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

मंत्री अदिति तटकरे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर सभी पात्र लाभार्थियों के आधार लिंक बैंक खातों में जनवरी महीने के पैसे जमा कर दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि महायुति सरकार के दृढ़ संकल्प, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के मार्गदर्शन तथा महाराष्ट्र की लाडली बहनों के अटूट विश्वास के बल पर योजना इसी तरह आगे भी जारी रहेगी।

62 लाख लाडली बहनों का कटा नाम

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2024 में जब मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना शुरू हुई थी, तब लाभार्थियों की संख्या 2.52 करोड़ थी। हालांकि, सरकारी जांच और छंटनी प्रक्रिया के बाद अब केवल 1.90 करोड़ पात्र महिलाएं ही इस सूची में बची हैं। इसका मतलब है कि लगभग 62 लाख आवेदकों को अपात्र होने पर योजना से बाहर कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना का उद्देश्य 21 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।