Maharashtra Ladli Behna Yojana : महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं से अपील की है कि अगर वे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) के लिए अपात्र हैं और फिर भी इसका लाभ ले रही हैं तो उन्हें खुद आगे आकर पैसा वापस करना चाहिए।
Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना (Majhi Ladki Bahin Yojana) की सातवीं किस्त 26 जनवरी के आसपास 2 करोड़ 47 लाख लाभार्थी महिलाओं के खाते में जाम की जाएगी। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने अब उन लाभार्थी महिलाओं का पता लगाने का फैसला किया है, जो योजना के लिए अपात्र होने के बावजूद इसका लाभ उठा रहीं है।
लाडकी बहीण योजना (Ladli Behna Yojana) के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु की महिला को प्रति माह 1,500 रुपये दिया जाता है। इस योजना के लिए वहीँ महिलाएं पत्र है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है।
महाराष्ट्र के शिरडी में पत्रकारों से बात करते हुए राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे ने कहा, “क्रॉस-वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू की जा रही हैं। जो लोग अपात्र हैं और फिर भी योजना का लाभ उठा रहे हैं, हम उनसे पैसे वापस करने के लिए कहेंगे।“
एनसीपी (अजित पवार) नेता व मंत्री तटकरे ने कहा कि लाडली बहनों की पांच क्षेत्रों में क्रॉस-वेरिफिकेशन करेंगे। उन्होंने कहा, “पांच में से एक 2.50 लाख रुपये तक की वार्षिक आय का मानदंड है। 2.50 लाख रुपये से अधिक सालाना आय वालों की जांच की जा रही है। इसके अलावा, हमें यह भी शिकायतें मिली हैं कि जिन महिलाओं के पास चार पहिया वाहन हैं, वह भी योजना का लाभ ले रहीं है। वहीँ, कुछ विवाहित महिलाएं जो अब महाराष्ट्र से बाहर रह रही हैं वो भी योजना का लाभ ले रहीं है... हमें कई डुप्लिकेट आवेदन भी मिले हैं... इसके अलावा हमने पाया है कि कुछ लाभार्थी दो अलग-अलग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहीं है।“
इस दौरान महिला एवं बाल कल्याण मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना के लिए कुछ अयोग्य महिलाओं ने खुद पैसे लौटाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, "मैं उन महिलाओं को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने यह जानने के बाद कि वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं, सरकार को पैसे वापस करने का ईमानदार रुख अपनाया है।"
तटकरे ने कहा कि लगभग 4,000 महिलाएं पहले ही इस तरह से आगे आकर पैसे लौटा रहीं हैं। यह एक अनुमानित संख्या है। दिसंबर में हमें अपात्र महिलाओं के लगभग 100-150 फॉर्म प्राप्त हुए और इस महीने हमें बड़े पैमाने पर ऐसे आवेदन मिल रहें हैं, जो योजना के लिए अयोग्य हैं।
मंत्री अदिति तटकरे ने कहा, परिवहन विभाग और आयकर विभाग के साथ मिलकर क्रॉस-वेरिफिकेशन किया जा रहा है. यह लगातार जारी रहें वाली प्रक्रिया है। लौटाया गया पैसा सरकारी खजाने में जाएगा। जिसका इस्तेमाल अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। उन्होंने लाभार्थी महिलाओं से अपील की है कि अगर वे किसी वजह से योजना के लिए अपात्र हैं तो उन्हें खुद आगे आकर पैसा वापस करना चाहिए। हालांकि, उन्होंने अपात्र महिलाओं से पैसे वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई के बारे में जानकारी नहीं दी।