2100 रुपये मिलने का इंतजार कर रहे थे, अब मिलेंगे सिर्फ 500… इन लाडली बहनों को झटका

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार की लोकप्रिय मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Majhi Ladki Bahin Yojana) से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। इस योजना का लाभ ले रहीं राज्य की करीब 8 लाख महिलाओं को अब हर महीने मिलने वाली 1500 रुपये की पूरी राशि नहीं मिलेगी। इन महिलाओं को अब केवल 500 रुपये की किस्त हर महीने मिलेगी, क्योंकि राज्य की लगभग आठ लाख लाडली बहने ‘नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना’ का भी लाभ ले रही हैं।

क्यों नहीं मिलेंगे 1500 रुपये?

लाडली बहन योजना की शर्तों के अनुसार, कोई भी लाभार्थी एक ही समय में दो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता है। ऐसे में जिन महिलाओं को महाराष्ट्र की नमो शेतकरी योजना और केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पहले से सालाना 12,000 रुपये मिल रहे हैं, उन्हें अब लाडली बहन योजना के तहत केवल बाकी बचे 6000 रुपये (सालाना) ही मिलेंगे। इसका मतलब है कि इन लाडली बहनों को हर महीने 500 रुपये की सहायता ही दी जाएगी।

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कब मिलेगा अगला हप्ता?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अप्रैल महीने की दसवीं किस्त 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन पात्र महिलाओं के खातों में जमा की जाएगी। लेकिन इस बार से उन महिलाओं को केवल 500 रुपये ही मिलेंगे, जिन्हें नमो शेतकरी योजना का लाभ मिल रहा है। सरकार की ओर से अब तक 9 किस्तें लाभार्थी महिलाओं को दी जा चुकी हैं, अप्रैल की यह 10वीं किस्त होगी।

नमो शेतकरी योजना क्या है?

राज्य सरकार ने 2023 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi) की तर्ज पर महाराष्ट्र में नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इन दोनों योजनाओं से राज्य के किसानों को हर साल किश्तों में 12,000 रुपये मिलते हैं।

'नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के तहत राज्य के किसानों को साल में 6000 रुपये की राशि तीन किस्तों में हर चार महीने पर 2000 रुपये दी जाती है। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी लाभार्थी हैं।

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2100 रुपये देने का वादा कब होगा पूरा?

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान महायुति सरकार ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक महिलाओं को केवल 1500 रुपये ही मिल रहे हैं। इसलिए लाडली बहने सरकार से मांग कर रही हैं कि उन्हें वादे के मुताबिक 2100 रुपये की किस्त जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए। हालांकि बीजेपी नीत सरकार ने कहा है कि राज्य की आर्थिकी स्थिति सुधरने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा, चुनाव के दौरान किए गए वादे पांच वर्षों के लिए किए जाते है।