फडणवीस सरकार ने चुनावी मौसम में की सौगातों की बौछार, 65 शहरों के लिए 500 करोड़ रुपये मंजूर

शहरी विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें राज्यभर के 65 नगरपालिकाओं, नगर पंचायतों और महापालिका क्षेत्रों को यह राशि वितरित की है।

महाराष्ट्र में इस साल के अंत में होने वाली महानगरपालिका, नगरपालिका और अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव से पहले भाजपा नीत महायुति सरकार ने विभिन्न शहरों के विकास कार्यों के लिए 500 करोड़ रुपये मंजूर किए है। शहरी विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें राज्यभर के 65 नगरपालिकाओं, नगर पंचायतों और महापालिका क्षेत्रों को यह राशि वितरित की है।

महाराष्ट्र में इस साल के अंत में महापालिका और नगरपालिका चुनाव होने की संभावना है। इन चुनावों को ध्यान में रखते हुए फडणवीस सरकार ने अब तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में महायुति सरकार ने दो दिनों के भीतर राज्यभर की 65 नगरपालिका, नगरपंचायत और महापालिका शहर क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है और इसके वितरण के आदेश जारी कर दिए हैं। सोमवार के बाद कुछ और शहरों के लिए भी निधि दी जाने की उम्मीद है।

जानकारी के अनुसार, मुंबई उपनगर को 36.62 करोड़ रुपये, नागपुर जिले के कामठी, महादुला, पिंपला और बहादुरा नगरपंचायतों को 40 करोड़ रुपये, रत्नागिरी जिले के खेड, भंडनगड और दापोली को 19.90 करोड़ रुपये, कोल्हापुर जिले के जयसिंगपुर, वडगांव, शिरोल, कुरुंदवाड, हातकणंगले को कुल 16.6 करोड़ रुपये, नासिक को 30.36 करोड़ रुपये, ठाणे के बदलापुर और मुरबाड समेत अन्य क्षेत्रों को 16.90 करोड़ रुपये, सांगली की 10 नगरपालिकाओं को 10.5 करोड़ रुपये, कर्जत, कोपरगांव के लिए 2 करोड़, देउलगांव, सिंदखेड (बुलडाणा) के लिए 5 करोड़, उरण (रायगढ़) को 15 करोड़ रुपये, चंद्रपुर की नगरपंचायतों को 10 करोड़ रुपये और सातारा के मलकापूर को 20.80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि सोमवार के बाद और भी शहरों के लिए निधि जारी की जाएगी।

फंड नहीं दे रही सरकार- आजमी

महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से विधायक अबू आजमी ने कहा "पिछले शीतकालीन सत्र में मैंने वित्त मंत्री अजित पवार साहब को अपने इलाके की हालत दिखाई। मैंने क्षेत्र के विकास के लिए 15 करोड़ की मांग की तो उन्होंने 20 करोड़ देने की बात कही लेकिन बाद में कहा गया कि सभी पैसा जा चुका है लाडकी बहीन योजना का पैसा देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। कहां से दें। इलाके में ऐसी हालत है कि बच्चे पैदल चल नहीं सकते। साढ़े तीन साल से बीएमसी के चुनाव नहीं हुआ है। सरकार फंड सिर्फ उन्हें दे रही जो उनके साथ जा रहे है, मुझे खुद 27 करोड़ की जरुरत थी और मिला है सिर्फ पांच करोड़।"