Mumbai BMC Budget 2026: मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी बजट) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 80,952.56 करोड़ रुपये का विशाल बजट पेश किया है। पिछले वर्ष के 74,427 करोड़ रुपये के बजट की तुलना में इस बार 6,525 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।
देश की सबसे अमीर महानगरपालिका मुंबई नगर निगम (BMC) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना वार्षिक बजट पेश कर दिया है। बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने स्थायी समिति के समक्ष 80,952.56 करोड़ रुपये का विशाल बजट प्रस्तुत किया। पिछले साल के 74,427 करोड़ रुपये के बजट की तुलना में इस बार 8.77 प्रतिशत (6525 करोड़) की बढ़ोतरी की गई है। चार साल बाद यह निर्वाचित प्रतिनिधियों और नई सत्ता की मौजूदगी में पेश किया गया पहला बीएमसी बजट है।
इस बजट की सबसे बड़ी चर्चा बीएमसी के पास जमा सावधि जमा (Fixed Deposits) को लेकर है। वर्तमान में बीएमसी के पास कुल 81,449.32 करोड़ रुपये की एफडी जमा है। बजट में यह स्पष्ट किया गया है कि इसमें से 36,623.09 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निकाली जाएगी। शेष लगभग 44,826 करोड़ रुपये की एफडी विभिन्न बाध्यताओं के लिए आरक्षित हैं, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता।
विपक्षी दलों, खासकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना (उबाठा) द्वारा पहले ही यह आरोप लगाया जा रहा था कि सत्ता परिवर्तन के बाद मुंबई की जमा पूंजी यानी एफडी का उपयोग भाजपा सरकार करेगी। अब बजट में इस बड़े फंड के इस्तेमाल की आधिकारिक घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज होने की संभावना है। बीएमसी प्रशासन का तर्क है कि बड़े प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए एफडी की रकम का उपयोग जरूरी है।
बजट में मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्वस्तरीय बनाने के लिए भारी निवेश का प्रस्ताव दिया गया है। कोस्टल रोड (वर्सोवा-दहिसर लिंक) के लिए 4,000 करोड़ रुपये और गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड (GMLR) के लिए 2,650 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, मुंबई की दूसरी जीवनरेखा कही जाने वाली 'बेस्ट' (BEST) बस सेवा को उबारने के लिए 1,000 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी।
वहीं, स्वास्थ्य क्षेत्र बीएमसी की प्राथमिकता सूची में शीर्ष पर है। स्वास्थ्य विभाग के लिए कुल 7,456 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 1,062 करोड़ रुपये विशेष रूप से नगर निगम अस्पतालों के आधुनिकीकरण और सुविधाओं के विस्तार के लिए रखे गए हैं।
बड़े विज्ञापन होर्डिंग पर रोक: पहले की होर्डिंग दुर्घटनाओं से सबक लेते हुए अब 40x40 फीट से बड़े विज्ञापन बोर्ड लगाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही, फुटपाथों और छतों पर भी विज्ञापन लगाने की अनुमति नहीं होगी।
फेरीवालों के लिए QR कोड: मुंबई के स्ट्रीट वेंडर्स यानी फेरीवालों को अब क्यूआर कोड आधारित डिजिटल प्रमाणपत्र दिए जाएंगे, जिससे उनके सत्यापन की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होगी।
नया कर: मुंबई में मनोरंजन के साधनों पर अक्टूबर 2026 से 'मनोरंजन कर' (Entertainment Tax) लागू किया जाएगा, जिससे निगम की आय में वृद्धि होगी। इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है।
सरकार पर 10948 करोड़ बकाया: बीएमसी बजट में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार पर बीएमसी का कुल 10,948.58 करोड़ रुपये का बकाया है, जिसकी वसूली के प्रयास जारी हैं।
रिजर्व फंड का उपयोग: बीएमसी ने परियोजनाओं के बढ़ते खर्च को देखते हुए आगामी वर्ष में रिजर्व फंड से अतिरिक्त 13,765 करोड़ रुपये निकालने की योजना बनाई है।