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महाराष्ट्र: मंत्री नरहरी झिरवाल के पूर्व निजी सचिव निलंबित, अवैध कार्रवाई के लिए अधिकारियों पर बनाया था दबाव

Maharashtra FDA Raid: महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) मंत्री नरहरी झिरवाल के तत्कालीन निजी सचिव (पीए) डॉ. रामदास गाडे पर आखिरकार निलंबन की गाज गिर गई है। उन पर अधिकारियों पर दबाव बनाकर अवैध कार्रवाई कराने का आरोप लगा है।
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Updated: 21 Nov 2026, 10:51 AM IST
Maharashtra FDA Action
मंत्री नरहरी झिरवाल (Photo: IANS/File)

FDA Raid: महाराष्ट्र की राजनीति और प्रशासनिक महकमे से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) मंत्री नरहरी झिरवाल के तत्कालीन निजी सचिव (पीए) और पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग में सहायक आयुक्त डॉ. रामदास गाडे को आखिरकार निलंबित कर दिया गया है। पशुपालन विभाग ने गुरुवार को उनके निलंबन का आदेश जारी किया। उन पर अधिकारियों पर दबाव डालकर गैरकानूनी निर्देश देने और नियमों के खिलाफ कार्रवाई करवाने का गंभीर आरोप है।

अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप

बताया जा रहा है कि मंत्री झिरवाल के पास गाडे पर कार्रवाई से संबंधित फाइल कई महीनों तक लंबित रही। दरअसल, पुणे जिले के मावल तालुका के टाकवे स्थित सोएक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर हुई छापेमारी और कार्रवाई की विस्तृत जांच की गई थी। जांच में तत्कालीन निजी सचिव रामदास गाडे की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे।

जांच में आरोप लगाया गया कि गाडे ने एफडीए के क्षेत्रीय अधिकारियों कार्रवाई के लिए दबाव बनाया। उन्होंने कथित तौर पर गैरकानूनी निर्देश देकर छापेमारी के लिए मजबूर किया।

जांच के बाद गाडे को निलंबित करने और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। इसी मामले में FDA के चार अधिकारियों को 30 अक्टूबर को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि, उस समय तत्कालीन निजी सचिव रामदास गाडे के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठने लगे थे।

मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची थी निलंबन की फाइल

रामदास गाडे के निलंबन की प्रक्रिया भी काफी चर्चा में रही। जांच में उन्हें दोषी ठहराए जाने के बाद उनके निलंबन का प्रस्ताव मंत्री नरहरी झिरवाल के पास भेजा गया था। इसके बाद यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचा।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने निर्देश दिया कि रामदास गाडे को लेकर अलग से फाइल तैयार की जाए। इसके बाद उनके मूल विभाग यानी पशुपालन विभाग ने स्वतंत्र प्रस्ताव तैयार कर आगे की प्रक्रिया पूरी की।

आखिरकार गुरुवार को पशुपालन विभाग ने उनके निलंबन का आदेश जारी कर दिया। इस तरह मामले में पहले निलंबित किए गए चार FDA अधिकारियों के बाद अब तत्कालीन निजी सचिव पर भी कार्रवाई हुई है।

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला पुणे जिले के मावल तालुका के टाकवे स्थित सोएक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जुड़ा है। यह कंपनी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में आती है और यहां हुक्का बनाने में इस्तेमाल होने वाले पदार्थों का उत्पादन किया जाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एफडीए अधिकारियों ने इन पदार्थों को खाद्य उत्पाद बताते हुए कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की थी। हालांकि, कंपनी ने इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी।

इसके बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया। FSSAI ने स्पष्ट किया कि जिन उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, वे खाद्य पदार्थों की परिभाषा में नहीं आते।

इस स्पष्टीकरण के बाद राज्य सरकार को अदालत के सामने बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी। साथ ही सरकार को हलफनामा देकर यह भी बताना पड़ा कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Updated on:
21 Nov 2026, 10:51 AM IST
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