
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में परिसीमन विधेयक (डीलिमिटेशन बिल) को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि केंद्र सरकार इस विधेयक के समर्थन में सांसदों को अपने पाले में लाने के लिए 150 करोड़ रुपये तक का ऑफर दे रही है। राउत के मुताबिक, दो दिन पहले तक यह कथित रकम 100 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर 150 करोड़ रुपये हो गई है। हालांकि, संजय राउत ने अपने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया।
छत्रपति संभाजीनगर के दौरे पर पहुंचे राज्य सभा सांसद संजय राउत ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि परिसीमन बिल को मंजूरी दिलाने के लिए सांसदों को बड़ी संख्या में अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से केंद्र सरकार संसद का अधिवेशन बुलाने की तैयारी में देरी कर रही है और सांसदों की राजनीतिक जोड़-तोड़ में जुटी है।
संजय राउत ने इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि अमित शाह पिछले दो महीनों में बार-बार मुंबई क्यों आ रहे हैं? मुंबई में आखिर किस तरह के राजनीतिक लेन-देन चल रहे हैं?
राउत ने आरोप लगाया कि सांसदों को अपने पक्ष में करने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैसा मुंबई से भेजा जाएगा। इसके लिए मुंबई और महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख राजनीतिक नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने दावा किया कि इस कथित खरीद-फरोख्त की पूरी व्यवस्था महाराष्ट्र के कुछ नेताओं के माध्यम से की जा रही है।
संजय राउत ने अपने आरोपों के दौरान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि पहले शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के छह सांसदों को अपने साथ ले जाने के लिए कथित तौर पर 80 करोड़ रुपये दिए गए थे। राउत ने दावा किया कि इन सांसदों को चुनाव जीतने के बाद ही 15-15 करोड़ रुपये एडवांस मिल गए थे।
राउत ने तंज कसते हुए कहा, 'जिस तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों का भाव होता है, उसी तरह अब पॉलिटिकल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सांसदों का भाव चल रहा है।' उन्होंने यह भी कहा कि पांच साल पहले एक विधायक का कथित भाव 50 करोड़ रुपये और सांसद का 75 करोड़ रुपये था। अब यह कथित रकम 150 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
बता दें कि परिसीमन का मतलब लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं तथा सीटों के आवंटन का नए सिरे से निर्धारण करना है। इस प्रक्रिया का असर राज्यों के संसदीय प्रतिनिधित्व और राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है।
इसी मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों के बीच मतभेद और चर्चाएं तेज हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की ओर से इस मुद्दे पर महाविकास आघाड़ी के अन्य घटकों से अलग रुख सामने आने की चर्चा भी है। ऐसे में संजय राउत के 150 करोड़ रुपये वाले आरोप ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है।