मुख्यमंत्री के दौरे से जायलवासियों को बंधी सौगातों की आस

नागौर/जायल. मुख्यमंत्री के मंगलवार को होने वाले जायल दौरे को लेकर ग्रामीणों को कई सौगात मिलने की आस बंधी है । भाजपा जिला मंत्री मनीराम बासट ने बताया कि मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में चहुंमुखी विकास करवाया है । जायल दौरे के दौरान हम क्षेत्रवासियों की लम्बे समय से चल रही रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने, जायल में नगरपालिका की स्वीकृति व बस स्टेण्ड निर्माण की मांग रखेंगे। व्यापार संघ अध्यक्ष सुरेश लोमरोड़ ने बताया कि दो वर्ष पूर्व सरकार ने जायल में रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्वीकृति प्रदान कर 300 बीघा भूमि का आवंटन कर दिया, लेकिन गत 2 वर्षों से रीको विकसित नहीं हो पाया है। व्यापार संघ मुख्यमंत्री से जायल में रीको विकसित करने की मांग रखेगा जिससे क्षेत्र का औद्योगिक विकास हो सके। जागरूक नागरिक मंच के अध्यक्ष सीताराम लोमरोड़ ने बताया कि सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही रीको के लिए भूमि आवंटित कर दी लेकिन प्रशासन लापरवाही के चलते रीकों के लिए आरक्षित भूमि पर अतिक्रमी के नाम 20 बीघा भूमि गलत तरमीम कर दी गई। तरमीम खारिज कर रीको विकसित करने की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएगी। युवक कांग्रेस प्रदेश महासचिव हनुमान बांगड़ा ने बताया कि जायल में 4 वर्ष पूर्व ही राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत हो चुका है। बीए व बीएएसी की कक्षाएं भी संचालित है, लेकिन चार वर्ष बाद भी अजमेर विश्वविद्यालय से सम्बद्धता नहीं मिलने पर अध्ययनरत 500 विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय बना हुआ है। युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव राजेश रलिया ने बताया कि ग्राम धारणा में फसल बीमा क्लेम नहीं मिलने पर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है।
नहरी पानी का श्रेय लेने की होड़
जायल क्षेत्र में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का पानी लाने को लेकर राजनेताओं में होड़ मची हुई है। मुख्यमंत्री मंगलवार को 120 गांवों के लिए पानी वितरण शुभारम्भ करने पहुंच रही है। भाजपाई इसे अपनी बड़ी उपलब्धी बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस इसे अपनी उपलब्धी बता रहे है। पूर्व मंत्री मंजूदेवी मेघवाल ने सोमवार को पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि 20 जून 2013 को तत्कालीन यूपीए चेयरमैन सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में जायल कस्बे में ही इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास किया था। इसी परियोजना के तहत 2 वर्ष देरी से जायल में मीठा पानी पहुंचा, लेकिन भाजपाई इसे अपनी उपलब्धी गिना रहे हैं। उन्होंने बताया कि उसी समारोह के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जायल में राजकीय महाविद्यालय व आईटीआई की स्वीकृति प्रदान कर दी थी, लेकिन चार वर्ष बाद भी राजकीय कॉलेज को विश्वविद्यालय की सम्बद्धता नहीं मिली है, स्वीकृत 12 में से 9 व्याख्याताओं के पद रिक्त चल रहे है। आईटीआई अभी तक जिला मुख्यालय पर चल रही है।