बांसवाड़ा में तीन महीने पहले रोके गए नागौरी बैल व ट्रक अब तक नहीं छोड़े, प्रभारी मंत्री को जानकारी नहीं

प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा - आरओबी निर्माण में अनियमितता बरतने वाले ठेकेदार व अभियंता के खिलाफ होगी कार्रवाई

नागौर. जिले के मेड़ता शहर में अप्रेल माह में आयोजित किए गए राज्य स्तरीय बलदेव पशु मेले से खरीदकर ले जाए जा रहे नागौरी बैलों व उनका परिवहन करने वाले ट्रकों को बांसवाड़ा में पकड़े हुए तीन माह बीत चुके हैं। इसके विरोध में नागौर जिला मुख्यालय पर करीब एक महीने तक धरना भी दिया गया। इसके बावजूद प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को इस घटनाक्रम की जानकारी नहीं है। रविवार को जिला स्तरीय वन महोत्सव में भाग लेने नागौर आए प्रभारी मंत्री से पत्रिका ने इस संबंध में सवाल किया तो उनका कहना था कि इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। वे जल्द ही अधिकारियों से बात कर इस संबंध में हर स्तर पर प्रयास कर बैलों व ट्रकों को छुड़वाएंगे। दुर्भाग्य इस बात का है कि जिला प्रशासन व स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी बैलों व ट्रकों को छुड़वाने के लिए प्रयास तो किए, लेकिन प्रभारी मंत्री को जानकारी देना उचित नहीं समझा।

आरओबी की मरम्मत करवाएंगे

पिछले 25 दिन से क्षतिग्रस्त मानासर रेलवे फाटक के आरओबी को लेकर प्रभारी मंत्री ने कहा कि आरओबी की मरम्मत के लिए ठेकेदार की रिस्क एंड कॉस्ट मनी से मरम्मत करवाई जाएगी। इसके लिए टेंडर कर दिए हैं। जब उनसे पूछा कि क्या मरम्मत कराने से व्यवस्था में सुधार हो जाएगा। सरकार क्यों नहीं ऐसे लापरवाह और गैर जिम्मेदार अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई करती है, जिन्होंने मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी होने के बावजूद लापरवाही बरती। इस पर मंत्री ने कहा कि जिम्मेदार अभियंता के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंडी से गोगेलाव तक रोड लाइट बंद होने के सवाल पर कहा जल्द ही संबंधित अधिकारियों से बात कर लाइट चालू करवाएंगे।

स्कूल हादसे में सामने आई लापरवाही, आगे से सुधार करेंगे

झालावाड़ के पीपलोदी में हुए स्कूल हादसे से जुड़े सवाल पर प्रभारी मंत्री ने माना कि इसमें जिम्मेदारों की लापरवाही रही है। आगे इस प्रकार के हादसे नहीं हो, इसके लिए कमेटी बना दी है और जो जर्जर भवन हैं, उनकी मरम्मत के लिए जल्द ही बजट जारी किया जाएगा। मंत्री से सरकार हमेशा हादसे के बाद ही क्यों जागती है, जबकि संस्था प्रधान व शिक्षक कई बार जर्जर भवनों की जानकारी उच्चाधिकारियों को दे चुके होते हैं। इस सवाल पर मंत्री ने कहा कि लापरवाही तो रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे।