
नागौर. उत्तर पश्चिम रेलवे ( NWR )प्रशासन की ओर से रेल सम्पत्ति एवं रेल यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष अभियान चलाए जा रहे हंै। जिसमें मार्च माह में कुल 43 लावारिस बच्चों/महिलाओं को उनके परिजना/एनजीओ को सुपुर्द किया गया हैै। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी तरूण जैन के अनुसार उत्तर पश्चिम रेलवे पर रेल सुरक्षा बल की ओर से रेलवे स्टेशनों एवं रेलवे कॉलोनियों में विशेष अभियान चलाकर रेल सम्पत्ति, रेल यात्रियों एवं रेल कर्मचारियों की सुरक्षा के विशेष प्रबन्ध किए गए हंै।
विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज
जैन के अनुसार रेल सुरक्षा बल यात्री मित्र बूथ का संचालन भी कर रहा है, जो जरूरतमंद यात्रियों की वांछित जानकारी भी उपलब्ध करा रहा है। अप्रेल माह के दौरान 10989 यात्रियों ने यात्री मित्र बूथ से सूचना प्राप्त की। 06 बीमार यात्रियों को चिकित्सा सुविधा एवं 43 लावारिस बच्चों एवं महिलाओं को उनके परिजनों को सकुशल सुपुर्द किया गया है। रेल अधिनियम के तहत रेसुब उपरे की ओर से अप्रेल माह के दौरान अभियान चलाकर रेल सम्पति अधिनियम के तहत कुल 11 मामलों में 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर रेलवे अधिनियन की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत मामले दर्ज किए गए।
तीन लाख से ज्यादा वसूला जुर्माना
रेलवे पुलिस बल RPF की ओर से गिरफ्तार 12 व्यक्तियों से 15 हजार 515 रुपए की राशि जुर्माना के रूप में वसूल की गई। इसके साथ ही रेल अधिनियम के तहत अभियान चलाकर कुल 2830 व्यक्तियों को विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत मामले दर्ज कर अभियोजित किया गया, जिनसे 3 लाख 70 हजार 330 रुपए जुर्माना राशि वसूल की गई। जैन ने बताया कि रेलवे स्टेशनों एवं रेल सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए रेल सुरक्षा बल की ओर से निरन्तर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। जिसमें रेलवे परिक्षेत्र में होने वाली गैर-कानूनी घटनाओं में निरन्तर कमी आ रही है।
अनुकम्पा नियुक्ति की मांग
राजस्थान प्रदेश सफाई मजदूर संघ की नागौर शाखा ने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर नगर परिषद सफाई कर्मचारी व लिपिक पद पर अनुकम्पा नियुक्ति देन की मांग की है। जिलाध्यक्ष रतनलाल बारासा ने ज्ञापन में लिखा है कि मृतक सफाई कर्मचारी जितेन्द्र की पत्नी मैना व कांता की तलाकशुदा पुत्री छोटी को सफाई कर्मचारी व सफाई कर्मचारी सुरेश के पुत्र राहुल चांवरिया को योग्यता के आधार पर लिपिक पद पर नियुक्ति दी जाए। ज्ञापन में लिखा है कि तीन-चार माह से पत्रावलियां तैयार होने के बावजूद नियुक्ति में देरी की जा रही है।