8th Pay Commission: सरकार ला सकती है नई हेल्थकेयर स्कीम, जानिए CGHS का क्या होगा?

एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार 8वें वेतन आयोग में नई हेल्थकेयर स्कीम लेकर आ सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय CGHS को एक नई इंश्योरेंस आधारित योजना में बदल सकता है।

8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) जल्द लागू होने की संभावना है। इसके लागू होने से लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। इससे उनकी सैलरी और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। पहले ऐसी खबरें आई थीं कि अप्रैल के पहले हफ्ते में सरकार 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर सकती है। हालांकि अब तक सरकार की ओर से कोई अपडेट नहीं आया है।

केंद्र सरकार ला सकती है नई हेल्थकेयर स्कीम

एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार 8वें वेतन आयोग में नई हेल्थकेयर स्कीम लेकर आ सकती है। दरअसल, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए CGHS (Central Government Health Scheme) बनाई गई थी। इसमें इलाज, दवाइयों और डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसी मेडिकल सुविधाएं कम खर्च में मिलती हैं। बताया जा रहा है कि सरकार अब इस योजना में नए बदलाव करने वाली है।

CGHS स्कीम हो सकता है बदलाव!

केंद्र सरकार ने 2025 के शुरुआत में 8वां वेतन आयोग बनाने का ऐलान किया है। वेतन आयोग सिर्फ वेतन और पेंशन बढ़ाने वाली समिति नहीं बल्कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। यह भत्तों, सुविधाओं और स्वास्थ्य बीमा जैसी विषयों की समीक्षा भी करता है। सालों से चली आ रही CGHS स्कीम में कुछ बदलाव होने वाला है।

क्या होगा नई हेल्थकेयर स्कीम का नया नाम

बीते कुछ महीने से मीडिया में खबरे चल रही है कि स्वास्थ्य मंत्रालय CGHS को एक नई इंश्योरेंस आधारित योजना में बदल सकता है। इसका नाम CGEPHIS (Central Government Employees and Pensioners Health Insurance Scheme) हो सकता है। बताया जा रहा है कि इसको IRDAI द्वारा रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंपनियों के माध्यम से लागू किया जाएगा। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

8वें वेतन आयोग पर टिकी है सभी की नजरें

इस प्रकार से सभी की नजर 8वां वेतन आयोग पर टिकी हुई है। सभी के मन में एक ही सवाल है क्या यह आयोग की सालों पुरानी CGHS बदल जाएगी। क्या CGEPHIS जैसे हेल्थ इंश्योरेंस मॉडल को लागू किया जाएगा। आने वाले समय में इस पर फैसला लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि ये बदलाव 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का हिस्सा हो सकते हैं।