‘आग से खिलवाड़ होगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे’, ममता बनर्जी के बाद अब इस विधायक ने SIR को लेकर दी धमकी

पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले चुनाव आयोग द्वारा SIR अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर सीएम ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रही हैं। मंगलवार को एसआईआर के विरोध में ममता बनर्जी ने एक रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, “अगर आप मुझे चोट पहुँचाएँगे, तो मैं देश को हिला दूँगी। चुनावों के बाद, मैं पूरे देश का दौरा करूँगी। याद रखें, एक घायल बाघ ज़्यादा खतरनाक होता है।" अब सीएम के बाद उनके एक विधायक ने भी चेतावनी दी है।

क्या बोले TMC विधायक सिद्दीकुल्लाह चौधरी?

TMC विधायक चौधरी ने कहा कि एसआईआर के दौरान लोगों के नाम काटे गए तो अंजाम बुरा होगा। उन्होंने आगे कहा कि यह आग से खिलवाड़ करना जैसा होगा। हम इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।

‘यह सिस्टम में गड़बड़ी है’

उन्होंने SIR के डर से लोगों द्वारा आत्महत्या करने के मामले पर भी प्रतिक्रिया दी। विधायक चौधरी ने कहा, 'अभी तक जो रिपोर्ट आई हैं, उसके अनुसार कुल मिलाकर सभी राज्यों में 10-12 लोगों ने सुसाइड किया है। SIR को लेकर ऐसे दिन हमने पहले कभी नहीं देखे थे। यह सिस्टम में गड़बड़ी है। लोग पैनिक हैं क्योंकि सिस्टम ठीक नहीं है। ट्रेनिंग होनी चाहिए, माहौल होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन वह भी नहीं कर सका। इलेक्शन कमीशन को लिबरल होना चाहिए; वे किसी एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं।'

EC के काम की रफ्तार पर उठाए सवाल

इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग के काम की रफ्तार पर भी सवाल उठाए। TMC विधायक ने दावा किया कि अब तक 2 करोड़ 75 लाख फॉर्म जमा हो चुके हैं, लेकिन वे लिस्ट में नहीं आए हैं। टीएमसी विधायक ने मांग करते हुए कहा कि रोजाना 30 से 40 लाख फॉर्म निपटाए जाएं। 

ममता ने भी EC पर साधा निशाना

बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग पर SIR को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि SIR ठीक से किया होता, तो राज्य सरकार उसकी पूरी मदद करती। उन्होंने पूछा, "SIR के लिए तीन साल का समय दिया जाना चाहिए था। BLO को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए था। लेकिन चुनावों को ध्यान में रखते हुए, आप (ECI) बंगाल में इसे दो महीने में कर रहे हैं, सिर्फ़ अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने और बंगाल में सत्ता हथियाने की कोशिश में। क्या चुनाव आयोग तय करेगा कि अगली सरकार कौन चुनेगा?