
Air Chief Marshal Ashutosh Dixit: भविष्य की लड़ाई में वही जीतेगा, जिसके हथियारों का नियंत्रण अपने हाथ में होगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आत्मनिर्भरता को उद्योग का लक्ष्य नहीं, बल्कि युद्ध की अनिवार्य जरूरत बताया है। एएनआई नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0 में उन्होंने कहा कि स्पेयर, सॉफ्टवेयर और गोला-बारूद के लिए दूसरों के फैसलों पर निर्भर रहना संकट में भारी पड़ सकता है। इसी सोच के आधार पर 'वायु' रणनीति पेश की गई।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, सोमवार को राजधानी में आयोजित एएनआई नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0 में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने साफ शब्दों में कहा कि भारत युद्ध के समय सोर्स कोड, पुर्जों, हथियारों या इंजन के लिए विदेशी ताकतों के भरोसे नहीं रह सकता। 'आत्मनिर्भरता और भविष्य के युद्धों के लिए भारत की तैयारी' विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वायुसेना के लिए यह नारा नहीं, युद्ध-तत्परता की बुनियाद है।
उन्होंने तीन कसौटियां गिनाईं: क्या हमारा अपने सिस्टम पर नियंत्रण है, क्या हम लंबे समय तक टिक सकते हैं, और क्या हम दुश्मन से तेज बदलाव कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि वायुसेना की आईएसीसीएस प्रणाली और सेना के आकाशतीर ने मिलकर एक साझा हवाई तस्वीर बनाई, जबकि आकाश और ब्रह्मोस ने शानदार प्रदर्शन किया।
आंकड़ों के जरिए उन्होंने चेताया कि आधुनिक युद्ध गोला-बारूद बहुत तेजी से खाते हैं। सीएसआईएस के अनुमान के हवाले से उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्षों में अमेरिका अपने करीब दो-तिहाई पैट्रियट इंटरसेप्टर खर्च कर चुका है। एक हजार से ज्यादा दागे गए, जबकि इस वित्त वर्ष में सिर्फ 172 नए मिले। भंडार भरने में 2030 तक लग सकते हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध में जुलाई 2025 की एक रात रूस ने 700 से ज्यादा ड्रोन दागे, वहीं यूक्रेन ने पिछले साल कम से कम 40 लाख ड्रोन बनाए और इस साल 70 लाख का लक्ष्य रखा है।
बदलाव की रफ्तार पर उन्होंने कहा कि जैमिंग के बाद दोनों पक्ष फाइबर-ऑप्टिक केबल वाले एफपीवी ड्रोन पर आ गए, जो कुछ रूसी इकाइयों में एक-तिहाई से आधे तक हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ड्रोन तकनीक हर आठ हफ्ते में अपग्रेड करनी पड़ती है, जो विदेशी सोर्स कोड और सालों लंबी खरीद प्रक्रिया के साथ संभव नहीं।
इतिहास से सबक देते हुए उन्होंने 1998 के पोखरण-II के बाद लगे प्रतिबंधों को याद किया। तेजस का फ्लाई-बाय-वायर सिस्टम इसी दौर की देन है। एडीए, एडीई और एनएएल के वैज्ञानिकों ने दो-तीन साल की देरी की आशंका को गलत साबित करते हुए जनवरी 2001 की पहली उड़ान से पहले अपने नियंत्रण नियम तैयार कर लिए थे। हालांकि उन्होंने माना कि तेजस मार्क 1ए और एचटीटी-40 ट्रेनर आयातित इंजन के इंतजार में देरी झेल चुके हैं। उनके अनुसार इंजन, सीकर, रडार और चिप अब असली मोर्चा हैं।
तैयारी की चार दिशाएं भी उन्होंने बताईं: तत्परता, उत्पादन, निर्णय में बढ़त और संयुक्त अभियान। इनके तहत स्तरीय हवाई और ड्रोन-रोधी सुरक्षा बन रही है, जो 2035 तक के मिशन सुदर्शन चक्र से जुड़ेगी। एआई-आधारित कमांड सिस्टम और अंतरिक्ष को युद्धक्षेत्र मानने की तैयारी भी है।
वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा उत्पादन पहली बार 1.78 लाख करोड़ रुपये के पार गया, जो पिछले साल से 15.5 प्रतिशत ज्यादा है। निर्यात 38,424 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड पर पहुंचा और भारतीय प्रणालियां 80 से अधिक देशों में सेवा दे रही हैं। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 24 प्रतिशत रही। वायुसेना को 180 तेजस का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला, नासिक में 12 और सुखोई-30 एमकेआई बन रहे हैं, और अस्त्र मिसाइल का तेजस पर परीक्षण पूरा हुआ। सितंबर में एचटीटी-40 'अंकुर' की डिलीवरी हुई, जून में टाटा के बनाए पहले निजी क्षेत्र के सी-295 ने उड़ान भरी। 66 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का अनुबंध भी हुआ है।
अंत में उन्होंने उद्योग से कहा कि वह सिर्फ वायुसेना के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर बनाए।