Punjab Politics: ‘केंद्र और राज्य सरकार नहीं चाहतीं हमारी पार्टी का पंजीकरण’, वारिस पंजाब दे ने आंदोलन की दी चेतावनी

Punjab Elections 2027: पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के नेता ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। 'वारिस पंजाब दे' के नेता मनप्रीत सिंह अयाली ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही पार्टी को एक बड़ा राजनीतिक खतरा मानती हैं। ऐसे में ये पार्टी का पंजीकरण होने से रोक रही हैं।

राज्य सरकार नहीं दे रही CEO को जवाब

मनप्रीत सिंह ने कहा कि वे आज पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) से मिले और पार्टी के पंजीकरण में हो रही देरी पर सवाल पूछा। इस पर चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय की आपत्तियों को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगने की बात कही। CEO ने कहा है कि राज्य सरकार को कई रिमाइंडर भेजे गए हैं लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।

पार्टी ने दी आंदोलन की चेतावनी

2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में पार्टी के पंजीकरण में हो रही देरी को लेकर मनप्रीत सिंह ने चेतावनी दी है कि वे अब पार्टी का पंजीकरण कराने के लिए हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि चाहे इसके लिए दिल्ली जाकर धरना देना पड़े या जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करना पड़े वे हर संभव तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे।

क्या है पार्टी के पंजीकरण का मामला?

बता दें कि पूरा मामला 22 जनवरी 2025 का है, जब पार्टी ने अपने पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग (ECI) में आवेदन किया। मनप्रीत सिंह के मुताबिक, इसके बाद कुछ दस्तावेजों में कमी बताई जाती है, जिन्हें बाद में ठीक किया गया। अप्रैल 2026 में पंजाब CEO ने सकारात्मक रिपोर्ट दी। लेकिन जुलाई 2026 में चुनाव आयोग को एक आपत्ति मिलती है।

इसमें आरोप लगाया जाता है कि पार्टी अलगाववाद से जुड़ी है, इसके संस्थापक NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत हिरासत में रहे लोग हैं। इसके बाद चुनाव आयोग ने पंजाब CEO से पूरी पृष्ठभूमि जांच की रिपोर्ट मांगी है जो अभी तक नहीं मिली है, साथ ही राज्य सरकार ने भी इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया है।