हाल के महीनों में नागा-कूकी तनाव ने भी स्थिति को और जटिल बनाया है। 13 मई को हुए दो अलग-अलग घात लगाकर किए गए हमलों में चार लोगों की मौत के बाद कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन, बंद और राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवरोध की स्थिति पैदा हुई थी। फरवरी में राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के करीब एक साल बाद राज्य में नई सरकार का गठन हुआ था। सरकार में राज्य के तीन प्रमुख समुदायों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है, ताकि जातीय संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जा सके। वहीं, सरकार का कहना है कि राज्य में समुदायों के बीच कोई आधिकारिक ‘बफर जोन’ नहीं है, हालांकि कुछ इलाकों को संवेदनशील जरूर चिन्हित किया गया है।