‘कांग्रेस ने बदला असम, मोदी कर रहे हैं काउंटर अटैक’, असम में अमित शाह ने किया बड़ा दावा

अमित शाह ने आरोप लगाया, “कांग्रेस शासन के दौरान असम की जनसांख्यिकी पूरी तरह बदल गई। घुसपैठियों की आबादी शून्य से बढ़कर 64 लाख हो गई और सात जिलों में वे बहुसंख्यक बन गए।”

Assam Election: असम में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को करींग चापोरी में आयोजित 10वें मिसिंग यूथ फेस्टिवल के समापन समारोह को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन के दौरान असम की जनसांख्यिकी में भारी बदलाव आया और राज्य में घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ी।

बीजेपी को वोट देने की अपील

 उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार इस स्थिति को पलटने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इस दौरान मौजूद लोगों से अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर असम को घुसपैठ से मुक्त कराना है तो भाजपा को तीसरी बार सत्ता में लाना जरूरी है।

कांग्रेस पर लगाया आरोप

अमित शाह ने आरोप लगाया, “कांग्रेस शासन के दौरान असम की जनसांख्यिकी पूरी तरह बदल गई। घुसपैठियों की आबादी शून्य से बढ़कर 64 लाख हो गई और सात जिलों में वे बहुसंख्यक बन गए।”

उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार अवैध घुसपैठ पर रोक लगाने और जनसांख्यिकीय बदलाव को उलटने के लिए कई कदम उठा रही है। शाह ने कहा, “अगर आप असम में घुसपैठ रोकना चाहते हैं तो भाजपा को तीसरी बार सरकार में लाएं और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के हाथ मजबूत करें।”

गृह मंत्री ने बताया कि राज्य में भाजपा की सरकार के दौरान घुसपैठियों द्वारा किए गए अतिक्रमण से 1.26 लाख एकड़ भूमि को मुक्त कराया गया है। उन्होंने ऊपरी असम में घुसपैठियों को बसने से रोकने में मिसिंग समुदाय की भूमिका की भी सराहना की और कहा कि उनकी मेहनतकश जीवनशैली के कारण इस क्षेत्र में घुसपैठ नहीं बढ़ सकी।

मनमोहन सिंह के कार्यकाल में पुल रहा अधूरा

ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबील ब्रिज का जिक्र करते हुए शाह ने इसे “नए भारत” की प्रगति का प्रतीक बताया और इसके निर्माण का श्रेय मिसिंग समुदाय के श्रमिकों को दिया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में यह पुल अधूरा रहा, जबकि मोदी सरकार में यह महज चार साल में पूरा हो गया।