इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में जज रहते हुए नक्सलवाद को बढ़ावा देने का काम किया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने शुक्रवार को विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सुदर्शन रेड्डी (supreme court judge justice sudarshan reddy) पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि रेड्डी ने 'सलवा जुडूम' फैसले के जरिए नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद को बढ़ावा दिया था।
शाह ने दावा किया कि यदि यह न हुआ होता तो 2020 तक उग्रवाद का सफाया हो चुका होता। कोच्चि के एक कार्यक्रम में सवाल-जवाब सत्र के दौरान शाह ने कहा, विपक्ष ने वामपंथियों के दबाव में आकर उपराष्ट्रपति पद के लिए ऐसे उम्मीदवार को चुना है, जिसने सुप्रीम कोर्ट जैसे मंच का इस्तेमाल नक्सलवाद को समर्थन देने के लिए किया। यह वही सज्जन हैं, जिन्होंने 'सलवा जुडूम' को भंग करने जैसा फैसला दिया था। वहीं, इन्हें चुनने के बाद केरल में कांग्रेस के जीतने की जो बची-खुची संभावनाएं थीं, वह भी खत्म हो चुकी हैं।
जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद उप-राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक समर्थित जस्टिस रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला होगा। चुनाव 9 सितंबर को होगा और उसी दिन मतगणना भी होगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 25 अगस्त है।
साल 2011 में जस्टिस रेड्डी और जस्टिस एसएस निज्जर की पीठ ने छत्तीसगढ़ सरकार के सलवा जुडूम संगठन अभियान को भंग कर दिया था। इस संगठन में छत्तीसगढ़ सरकार ने माओवादी विद्रोह का मुकाबला करने के लिए आदिवासी युवाओं को विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) के रूप में नियुक्त किया था। अदालत ने फैसले में कहा था कि यह मिलिशिया संगठन अवैध और असंवैधानिक है।