PM Modi Fast-Track Court for Paper Leak: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को पीएम मोदी के फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के फैसले का स्वागत किया है। अमित शाह ने कहा कि दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और सख्त कार्रवाई का यह फैसला युवाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
एक्स पर पोस्ट करते हुए अमित शाह ने लिखा- युवाओं का कल्याण और उनका उज्ज्वल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और दृढ़ संकल्प है। पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ तेजी से मुकदमा चलाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रधानमंत्री का निर्णय इसी संकल्प का प्रतीक है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जो लोग पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, उनके खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाया गया यह कदम एक मील का पत्थर साबित होगा।
बता दें कि अमित शाह का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब NEET पेपर लीक और परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन कर रहा है। विपक्ष संसद में लगातार चर्चा की मांग कर रहा है।
वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
बीजेपी सांसद ने कहा- प्रधानमंत्री मोदी ने फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं क्योंकि सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी संसद में बहस नहीं करना चाहते। उन्होंने बिना किसी सूचना के धरना दिया। विपक्ष गैर-जिम्मेदाराना राजनीति कर रहा है। हम खुले तौर पर चर्चा के लिए तैयार हैं और हमारे पास भी बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन उनका उद्देश्य केवल अराजकता फैलाना है।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी X पर पोस्ट करते हुए कहा था कि युवाओं का भविष्य सर्वोपरि है और पेपर लीक में शामिल लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
प्रधानमंत्री ने लिखा- हममने फैसला किया है कि पेपर लीक के मामलों में दोषियों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। छात्रों के हितों की रक्षा के लिए यह हमारी लगातार जारी पहल का हिस्सा है। जो लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा।