मियांओं से जमीन वापस लेंगे, ‘लव-लैंड जिहाद’ पर सख्त कानून: असम BJP के संकल्प पत्र में 31 बड़े वादे

सीएम सरमा ने कहा, हम लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लाएंगे। जिला आयुक्तों को अवैध प्रवासी निष्कासन अधिनियम, 1950 लागू करने का अधिकार देंगे।

Assam UCC Implementation: असम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने अपना चुनावी घोषणा-पत्र (संकल्प पत्र) जारी कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को गुवाहाटी में इसे जारी किया। घोषणा-पत्र में मूल निवासियों की जमीन, विरासत और सम्मान की रक्षा तथा राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया गया है। इसमें कुल 31 वादे शामिल हैं, जिनमें बांग्लादेशी घुसपैठियों (मियां) से अतिक्रमित जमीन वापस लेना, समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करना, युवाओं को रोजगार और राज्य का समग्र विकास शामिल है।

असम में दोबारा सरकार बनते ही लागू होगा UCC

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मौके पर कहा कि भाजपा एक बार फिर सत्ता में आने के बाद राज्य में तीन महीने के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू कर देगी। 9 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए जारी घोषणा-पत्र में साफ कहा गया है कि आदिवासियों और अन्य जातीय समुदायों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना UCC लागू किया जाएगा।

मियांओं से वापस लेंगे जमीन

सीएम सरमा ने आगे कहा, 'हम लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लाएंगे। जिला आयुक्तों को अवैध प्रवासी निष्कासन अधिनियम, 1950 लागू करने का अधिकार देंगे, जिसके तहत वे 24 घंटे के अंदर विदेशियों को निष्कासित कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा, 'भाजपा हमारे जंगलों और अन्य सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी। हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को बेदखल करेंगे और उनके चंगुल से जमीन का एक-एक इंच वापस लेंगे।' जब उनसे पूछा गया कि घुसपैठियों को हटाने में कितना समय लगेगा, तो सरमा ने जवाब दिया कि बांग्लादेश के अस्तित्व तक यह लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा, 'पिछले पांच साल में हमने बांग्लादेशी मियाओं के हाथ-पैर तोड़ दिए हैं। अब वे दिसपुर के आसपास भी नहीं दिखते। इस बार हम उनकी राजनीतिक कमर तोड़ देंगे।'

युवाओं के लिए 2 लाख सरकारी नौकरियां

भाजपा के संकल्प पत्र में युवाओं के लिए 2 लाख सरकारी नौकरियां देने और 8वें वेतन आयोग लागू करने का वादा है। महिला सशक्तिकरण के तहत 'ओरुनोदोई' योजना में मासिक सहायता बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। गरीब परिवारों के बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, राज्य को बाढ़ से पूरी तरह मुक्त करने के ठोस कदम और एक्सप्रेसवे व वंदे भारत ट्रेन जैसी परियोजनाएं भी शामिल हैं।

कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला

निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह घोषणा-पत्र असम के पिछले एक दशक के परिवर्तन पर आधारित है, जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार में शांति बहाल हुई और विकास संभव हुआ। कई युवा असमिया अब मजबूरी नहीं, बल्कि अवसरों के कारण विदेश से लौट रहे हैं। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के दीर्घकालिक विकास पर उनका कोई ध्यान नहीं था और असम 32 साल तक AFSPA के अधीन रहा।