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Commercial LPG Cylinder: होटल और रेस्टोरेंट मालिकों के लिए खुशखबरी! कमर्शियल गैस सिलेंडर से हटाई गईं सभी पाबंदियां

Commercial LPG Cylinder: मुख्य सचिव रवि कोटा ने कहा है कि पश्चिम एशिया युद्ध संकट में सुधार के बाद व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों पर लगे सभी प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिए गए हैं।
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LPG cylinder

कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। फाइल फोटो- पत्रिका

Commercial LPG Cylinder Supply Restored: आखिरकार ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता हो गया। इस समझौते के साथ ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल गया है और जहाजों की आवाजाही शुरू हो गई है। इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। भारत सरकार ने गुरुवार को कमर्शियल LPG की सप्लाई पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया है। सरकार के इस फैसले से होटल और रेस्टोरेंट मालिकों के साथ आम लोगों को बड़ी राहत मिली है।

कमर्शियल एलपीजी सप्लाई पर लगे प्रतिबंध हटाए

असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने कहा है कि पश्चिम एशिया युद्ध संकट में सुधार के बाद व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों पर लगे सभी प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्थिति की समीक्षा की और राज्यों को व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने के अपने निर्णय से अवगत कराया।

पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल को लिखा पत्र

रवि कोटा ने X पर एक पोस्ट में कहा कि केंद्र ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को संकट-पूर्व स्तर पर बहाल करने का निर्णय लिया है। उन्होंने पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल का एक पत्र भी साझा किया, जिन्होंने आज सुबह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस निर्णय की जानकारी देने के लिए पत्र लिखा था।

सरकार ने दी खुशखबरी

मुख्य सचिव रवि कोटा ने कहा कि मंत्रालय ने गैर-घरेलू एलपीजी पर लगे क्षेत्रीय प्रतिबंधों को हटाने और संकट से पहले के स्तर पर आपूर्ति बहाल करने का आदेश दिया है। उन्होंने आगे कहा कि थोक एलपीजी की आपूर्ति संकट से पहले की खपत के स्तर के 50 प्रतिशत तक बहाल की जा सकती है।

सप्लाइ चेन सुधरते ही बड़ा फैसला

केंद्र सरकार के फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने हाल ही में पश्चिम एशिया संकट के दौरान लगाए गए एलपीजी आपूर्ति पर अस्थायी प्रतिबंधों की समीक्षा की है और वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को संकट-पूर्व स्तर पर बहाल करने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन उपभोक्ताओं को पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें इसे जारी रखना चाहिए या दीर्घकालिक उपाय के रूप में इस पर स्विच करना चाहिए।

पेट्रोलियम सचिव के अनुसार, सभी वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं का डेटा तेल विपणन कंपनियों द्वारा अपने डेटाबेस में दर्ज किया जाना जारी रहना चाहिए। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा कि तीनों तेल विपणन कंपनियों के लिए क्षेत्रवार एक एकीकृत डेटाबेस बनाया जा सकता है। इसके अलावा, जैसा कि पहले ही निर्देश दिया जा चुका है, वे वाणिज्यिक/थोक ग्राहक जो पीएनजी में स्थानांतरित हो गए हैं, पीएनजी में ही बने रहेंगे।