‘बंगाल को TMC के लोग लूट रहे हैं’, बंगाल चुनाव के दौरान BJP नेता दिलीप घोष ने सीएम ममता पर लगाया बड़ा आरोप

Bengal elections 2026: भारतीय जनता पार्टी के नेता व खड़गपुर से उम्मीदवार दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। दिलीप घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार होता है और सरकारी धन को भी लूट लिया जाता है। लूट अगर बंद होती है तो हर परिवार में खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि हमने चुनावी संकल्प पत्र में इसको लेकर वादा किया है और सरकार बनने पर हम उसे पूरा करेंगे।

कोयला, बालू और गौ-तस्करी राज्य की बड़ी समस्या

दिलीप घोष ने कहा कि कोयला, बालू से लेकर गौतस्करी तक पश्चिम बंगाल में यह एक बड़ी समस्या है। उन्होंने आरोप लगाए कि तस्करी के जरिए हजारों करोड़ रुपए कमाए जाते हैं। हिंसा जैसी घटनाओं के बढ़ने के पीछे भी यही पैसा होता है। ऐसे मामलों में जो भी दोषी है, उन्हें न्याय के कटघरे में लाना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए।

TMC के गुंडों ने लोगों को डराना शुरू कर दिया

पिछले चुनाव में हुई हिंसा को लेकर भाजपा नेता ने कहा कि पिछली बार की घटनाएं आज भी लोगों को याद हैं। टीएमसी के गुंडों ने लोगों को अभी से डराना शुरू कर दिया है। चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। ऐसे लोगों को सलाखों के अंदर भेजा जाना चाहिए, अन्यथा पश्चिम बंगाल में एक बार फिर चुनाव प्रभावित हो सकता है।

मालदा हिंसा के अपराधी जाएंगे जेल

मालदा की हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि अभी केंद्रीय एजेंसियों ने कुछ ही लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 मई के बाद जब पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी तो ऐसे अनेकों को जेल में जाएंगे, जो अपराध में संलिप्त हैं। थोड़ा और इंतजार करना होगा, जल्द बंगाल में सबकी सफाई होगी।ट

बंगाल में पैसों के जरिए लोगों को प्रभावित किया जाता है

पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हुए दिलीप घोष ने कहा कि बार-बार इस संबंध में चुनाव आयोग और अदालत में गुजार लगाई जाती है। बंगाल में पैसों के जरिए, जबरदस्ती और लोगों को प्रभावित करके चुनाव जीते हैं। इसलिए बंगाल का चुनाव साफ सुथरा हो, जनता भी यही चाहती है। अदालत इसी दिशा में कदम बढ़ा रही है, जो अच्छी बात है।"

एसआईआर के बाद मतदाता सूची से काटे गए नामों को लेकर दिलीप घोष ने कहा कि एसआईआर को असफल करने के लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने पूरे प्रयास किए। यही कारण है कि कुछ वैध मतदाताओं के नाम सूची में नहीं आ पाए हैं। चुनाव आयोग और अदालत इस पूरे मामले को देख रहे हैं। हमें उन पर पूरा भरोसा रखना चाहिए।