Bharat Tiwari Case: भारत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच तेज, माता-पिता ने आयोग के सामने दर्ज कराए बयान

Bharat Tiwari Encounter Case Update: भारत तिवारी पुलिस एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग के समक्ष शनिवार को भारत तिवारी के माता-पिता ने अलग-अलग अपना बयान दर्ज कराया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाला आयोग मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रहा है।

पिता बोले- घटना के दिन पुलिस ने पूरे दिन थाने में रखा

आयोग के सामने बयान दर्ज कराने के बाद भारत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी ने बताया कि उन्होंने घटना वाले दिन की पूरी जानकारी आयोग को दी है। उनके मुताबिक, उन्होंने आयोग को बताया कि पुलिस उन्हें थाने ले गई थी और पूरे दिन वहीं रखा गया, जबकि उसी दौरान यह पूरी घटना हुई।

उन्होंने कहा कि आयोग के सामने उन्होंने वही बताया, जैसा उन्होंने खुद देखा था। काशीनाथ तिवारी ने बताया कि आयोग ने उन्हें आश्वस्त किया है कि जांच अभी जारी है और निष्पक्ष जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

मां ने भी रखी अपनी बात

भारत तिवारी की मां आशा देवी ने भी आयोग के सामने अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने उन पुलिसकर्मियों के बारे में भी जानकारी दी…जिन पर उन्हें संदेह है।

आशा देवी ने आगे बताया कि आयोग ने करीब एक घंटे तक उनसे विस्तार से पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने आयोग के सामने कई मुद्दे भी उठाए, जिनमें मामले में नामजद पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी, घटना से जुड़े एक मोबाइल फोन की जानकारी और जांच को लेकर अपनी चिंताएं शामिल थीं।

उन्होंने बताया कि आयोग ने कहा है कि पहले सभी संबंधित लोगों और गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा।

अन्य गवाहों के भी दर्ज होंगे बयान

आशा देवी ने उम्मीद जताई कि सभी गवाहों के बयान और जांच पूरी होने के बाद ही मामले की तस्वीर पूरी तरह साफ होगी। उन्होंने बताया कि परिवार के अन्य सदस्यों को भी आयोग के सामने बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है।

बिहार सरकार की ओर से गठित न्यायिक जांच आयोग भारत तिवारी एनकाउंटर मामले के हर पहलू की जांच कर रहा है। आयोग एक-एक कर गवाहों के बयान दर्ज कर रहा है। आने वाले दिनों में परिवार के अन्य सदस्यों, घटना में शामिल पुलिसकर्मियों और अन्य गवाहों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद आयोग अपनी रिपोर्ट और निष्कर्ष सरकार को सौंपेगा।