बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 30 नवंबर से, पहली बार सदन में दिखेंगे प्रशांत किशोर; सरकार को घेरने की होगी चुनौती

Bihar Winter Session 2026: बिहार में नवंबर के आखिरी दिनों में सियासी हलचल तेज होने वाली है। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 30 नवंबर से शुरू होगा और यह पांच दिन चलेगा। इसके समापन 4 दिसंबर को होगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें होगी। दरअसल, राज्य पाल ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत बिहार विधानसभा का सत्र बुलाया है। इस सत्र में जन सुराज के विधायक प्रशांत किशोर पर सबकी नजर रहेगी। 

बता दें कि प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव जीतकर विधानसभा में अपनी जगह बनाई है। उन्होंने 17 अगस्त 2026 को विधायक पद की शपथ ली थी। इसके साथ ही जन सुराज को बिहार विधानसभा में पहली बार प्रतिनिधित्व मिला। अब शीतकालीन सत्र उनके लिए सदन के भीतर अपनी राजनीतिक और विधायी क्षमता दिखाने का पहला बड़ा अवसर होगा।

आधिकारिक पत्र हुआ जारी

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के कार्यक्रम और तारीख को लेकर आधिकारिक पत्र भी जारी हो गया है। जिसके मुताबिक, 30 नवंबर को सुबह 11 बजे शुरू होगा। विधानसभा के प्रभारी सचिव संजय कुमार सिंह की ओर से जारी पत्र में विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों को निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है।

पहले दिन जारी होगा अनुपूरक बजट होगा पेश

शीतकालीन सत्र के पहले दिन यानी 30 नवंबर को सम्राट सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी यानी अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। इसके अलावा नवनिर्वाचित या शपथ से वंचित सदस्यों को भी शपथ ग्रहण कराई जाएगी। वहीं इस दिन दिवंगत लोगों के प्रति भी शोक संवेदना व्यक्त की जाएगी। अनुपूरक बजट के जरिए सरकार चालू वित्तीय वर्ष में जरूरी अतिरिक्त खर्चों के लिए विधानसभा से मंजूरी मांगेगी।

अनुपूरक बजट पर होगी वोटिंग

वहीं तीन दिसंबर को सरकार द्वारा पेश किए गए अनुपूरक बजट पर वोटिंग होगी। इस दिन बजट पर सदन में विस्तार से चर्चा भी की जाएगी। इसके अलावा अनुपूरक बजट से संबंधित विनियोग विधेयक भी सदन में पेश किया जाएगा और उस पर आवश्यक संसदीय प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

प्रशांत किशोर को सरकार को घरने की होगी चुनौती

वहीं बता दें कि शीतकालीन सत्र के दौरान जन सुराज के विधायक प्रशांत किशोर के सामने एनडीए सरकार को घेरने की चुनौती भी होगी। इस सत्र में सबकी नजर पीके पर टिकी हुई है, कि वे किन मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे।