बिहार वोटर लिस्ट में BJP का ‘मुस्लिम सफाया’? रिपोर्ट का दावा: 80,000 नाम काटने की साजिश

Bihar Assembly Election: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरिक्षण (SIR) को लेकर घमासान जारी है। विपक्ष बीते कुछ दिनों से SIR का विरोध कर रहा है और इसके लिए चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला बोला है। इसी बीच बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है कि 80,000 मुस्लिम मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक जांच में खुलासा हुआ है कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के ढाका निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी द्वारा लगभग 80,000 मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए कथित तौर पर बार-बार प्रयास किए गए।

'गैर-नागरिक' बताकर हटाने का प्रयास

रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों में पटना स्थित भाजपा के राज्य मुख्यालय से राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को संबोधित एक आधिकारिक पत्र भी शामिल था, जिसमें मुसलमानों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की गई थी, और दावा किया गया था कि वे भारतीय नागरिक नहीं हैं।

बीजेपी ने की मतदाताओं के नाम हटाने की मांग

जांच के दौरान पता चला है कि में पाया गया कि प्रारंभिक प्रयास धीरज कुमार नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था, जो ढाका में भगवा पार्टी का बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) है और निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक पवन कुमार जायसवाल का निजी सहायक भी है।

78,384 मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने की थी मांग

शिकायत 31 अगस्त को दर्ज की गई। धीरज कुमार के हस्ताक्षर वाली इस शिकायत में ढाका की मतदाता सूची से 78,384 मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की गई थी। शिकायत में उनके नाम और मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबर व्यवस्थित रूप से दर्ज किए गए थे। प्रस्तुतीकरण में कहा गया है कि जो लोग जनवरी 2025 तक मतदाता सूची में नहीं थे, उन्हें उनके निवास प्रमाण पत्र सहित ईसीआई द्वारा अनिवार्य विभिन्न दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए बिना एसआईआर मसौदा सूची में डाल दिया गया था।

2020 विधानसभा चुनाव का परिणाम

आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ढाका सीट पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी के पवन जायसवाल ने आरजेडी के फैसल रहमान को 10,114 वोट से हरा दिया। अब भाजपा कथित तौर पर इस निर्वाचन क्षेत्र के 40% मतदाताओं को हटाने की कोशिश कर रही है, जिसका आगामी चुनावों पर खासा असर पड़ सकता है।