
Government Health Expenditure: देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है, इसे लेकर राज्यों के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। कहीं सरकार हर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सालाना एक हजार रुपए से थोड़ा ज्यादा खर्च कर रही है, तो कहीं यह रकम 16 हजार रुपए से भी अधिक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) के 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च सबसे कम 1,126 रुपए रहा। वहीं सिक्किम में यह खर्च 16,026 रुपए दर्ज किया गया। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो चंडीगढ़ 24,187 रुपए के साथ सबसे आगे है।
अगर पूरे देश की बात करें तो 2023-24 में सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल 4.1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। आबादी के हिसाब से देखें तो हर व्यक्ति पर औसतन 2,959 रुपए खर्च हुए। यह रकम देश में स्वास्थ्य पर होने वाले कुल खर्च का 43.5 प्रतिशत है, जो देश की कुल जीडीपी का 1.43 प्रतिशत हिस्सा बनता है।
रिपोर्ट के अनुसार, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे चार राज्यों में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च औसतन करीब 1,651 रुपए रहा। यह आंकड़ा पूर्वोत्तर राज्यों के 3,501 रुपए के औसत से आधे से भी कम है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों के 7,209 रुपए के औसत के मुकाबले यह लगभग एक चौथाई ही है। इन चार राज्यों के बीच भी बड़ा अंतर दिखता है-
दक्षिणी राज्यों में आबादी के हिसाब से प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च का औसत करीब 2,960 रुपए रहा, जो राष्ट्रीय औसत 2,959 रुपए के लगभग बराबर है। हालांकि, दक्षिण के राज्यों में भी खर्च एक जैसा नहीं है-
पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में प्रति व्यक्ति औसतन 3,501 रुपए खर्च हुए। राज्यों के हिसाब से देखें तो सिक्किम 16,026 रुपए के साथ पूरे देश के राज्यों में सबसे आगे रहा। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की स्थिती इस प्रकार हैं-
रिपोर्ट में शामिल सात केंद्र शासित प्रदेशों का जनसंख्या के हिसाब से औसत खर्च करीब 7,209 रुपए रहा। इनमें चंडीगढ़ 24,187 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च के साथ सबसे आगे रहा। बाकी जगहों के आंकड़े कुछ इस तरह रहें-
स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ डॉ. चंद्रकांत लहरिया के अनुसार, प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च में यह अंतर राज्यों की आर्थिक क्षमता, आबादी के आकार, स्वास्थ्य ढांचे में पहले हुए निवेश और राजनीतिक प्राथमिकताओं को दिखाता है। कम संसाधन और ज्यादा आबादी वाले राज्यों पर दबाव ज्यादा रहता है। दूसरी ओर, पूर्वोत्तर जैसे इलाकों में पहाड़ी व कठिन भौगोलिक स्थिति और बिखरी आबादी के चलते सेवाएं पहुंचाने की लागत बढ़ जाती है। डॉ. लहरिया ने यह भी कहा कि पूंजी निवेश और बुनियादी ढांचे जैसे कई खर्च तय होते हैं, जो कम लोगों के इस्तेमाल करने पर भी अपेक्षाकृत ज्यादा बने रहते हैं।