कर्मचारियों को तनावमुक्त रखने के लिए सरकार ने खोजी नई तरकीब, लिया अहम फैसला

Y-Break for Employee : केंद्र की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि अधिकारी अब अपने कार्यालय की कुर्सी पर बैठे-बैठे छोटी अवधि के योगाभ्यास कर सकते हैं, जिसका नाम है ‘वाई-ब्रेक एट वर्कप्लेस योग’ है।

Y-Break for Employee : केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कर्मचारियों को तनावमुक्त रखने की दिशा में अहम फैसला लिया है। इसके लिए सरकार ने प्लान भी तैयार कर लिया है। केंद्र ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वह सब तनाव से मुक्त रहने और तरोताजा रहने के लिए अपने काम के दौरानद कम समय का 'वाई-ब्रेक' (योग विराम) जरूर लें। सरकार की इसके पीछे की मंशा अपने कर्मचारियों से बेहतर तरीके से काम कराने की है। जिसके लिए उसने यह फैसला लिया है।

बता दें कि 'वाई-ब्रेक' का मतलब होता है कि कार्यालय में व्यक्ति अपनी कुर्सी पर ही योग कर सकता है। इसके लिए बकायदा कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से कार्यस्थल पर लोगों के लिए इस नए योग दिशानिर्देश को लागू करने और योग को बढ़ावा देने को कहा है।

सरकार की तरफ से जारी आदेशानुसार, कार्यालय पर 'वाई-ब्रेक' आयुष मंत्रालय की ओर से कर्मचारियों को तनाव मुक्त और तरोताजा करने के मकसद से यह फैसला लिया जा रहा है। जिससे कर्मचारी बेहतर तरीके से काम कर सकें। इसे रही प्रतिक्रिया बेहद ही प्रोत्साहित करने वाली है। जाहिर है कि मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान व आयुष मंत्रालय उन अधिकारियों के लिए नई सुविधाएं लाए हैं, जो अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण बाहर जाकर योगाभ्यास नहीं कर सकते।

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आदेश में यह भी कहा गया कि अधिकारी अब अपने कार्यालय की कुर्सी पर बैठे-बैठे ही कुछ देर के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस का नाम है 'वाई-ब्रेक एट वर्कप्लेस योग'। इसका मकसद कर्मचारियों को तनाव मुक्त और तरोताजा महसूस कराना है, ताकि वे बेहतर तरीके से काम पर ध्यान दे सकें।

बता दें कि केंद्र सरकार पहले ही योग को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए पुरस्कार शुरू करने का ऐलान कर चुकी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत और विदेशों में योग के प्रचार-प्रसार में मीडिया की भूमिका की सराहना करने के लिए तीन श्रेणियों–प्रिंट मीडिया, टेलीविजन और रेडियो–में 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में 33 सम्मान प्रदान करेगा। यह इन पुरस्कारों का दूसरा संस्करण है, जिसे कोविड-19 महामारी के दौरान स्थगित कर दिया गया था।

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