केंद्र सरकार ने 3 राज्यों में बीएसएफ का दायरा बढ़ाया, कांग्रेस और अकाली दल ने जताई आपत्ति

केंद्र सरकार ने हाल ही में बढ़ रही आतंकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में बीएसएफ का दायरा बढ़ा दिया है। इस फैसले पर कांग्रेस और अकाली दल ने आपत्ति जताई है। हालांकि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले को सही बताया है।

नई दिल्ली। पिछले कुछ समय से जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद को कमज़ोर करने के लिए केंद्र सरकार ने 3 राज्यों में बीएसएफ (बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स) का दायरा बढ़ा दिया है। ये तीन राज्य पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम है।

कितना बढ़ा दायरा?

पहले बीएसएफ पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम की बॉर्डर के 15 किलोमीटर अंदर तक जाकर तलाशी अभियान और कार्यवाही कर सकती थी। अब केंद्र सरकार के इस दायरे को बढ़ाने के फैसले के बाद बीएसएफ इन तीनों राज्यों की बॉर्डर के 50 किलोमीटर अंदर तक जाकर तलाशी और कार्यवाही कर सकती है। साथ ही बीएसएफ को संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार करने और संदिग्ध सामान को जब्त करने का भी अधिकार है। इसके लिए बीएसएफ को किसी प्रशासनिक अधिकारी की आज्ञा लेने की भी ज़रूरत नहीं पढ़ेगी।

दायरा बढ़ाने का कारण

केंद्र सरकार द्वारा पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में बीएसएफ का दायरा बढ़ाने का कारण तीनों राज्यों का पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर का होना है।

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केंद्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस और अकाली दल ने जताई आपत्ति

केंद्र सरकार के बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के फैसले को कांग्रेस के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने गलत और संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने इसे केंद्र और पंजाब सरकार की मिलीभगत बताया है। अकाली दल के नेता दलजीत सिंह ने इसे संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग और संघीय सिद्धांतो पर हमला बताया है।

अमरिंदर सिंह ने किया समर्थन

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की वजह से पंजाब में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी बढ़ गई है। ऐसे में पंजाब में बीएसएफ का दायरा बड़ने से पंजाब में स्थिति सुधरेगी।

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