‘पहले जनता सरकार चुनती थी अब सरकार चुन रही कौन वोट देगा’, बेंगलुरु में CJP के साथ मिलकर प्रकाश राज का हल्लाबोल

Bengaluru CJP Protest: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन बढ़ गया है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दिल्ली में प्रदर्शन करने के बाद आज गुरुवार को बेंगलुरु में CEC के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में मशहूर अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राज शामिल हुए। इनके साथ यूट्यूबर ध्रुव राठी और CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके भी शामिल हुए।

CJP द्वारा आयोजित 'पीपुल्स ट्रिब्यूनल' में प्रकाश राज ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ज्ञानेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर नाचने वाला तक कह दिया। एसआईआर प्रक्रिया को रद्द करने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि यह सिर्फ वोट हटाने का मामला नहीं है, बल्कि नागरिकों की गरिमा और अधिकारों पर हमला है।

फ्रीडम पार्क में गूंजे 'SIR रद्द करो' और 'ज्ञानेश कुमार गद्दी छोड़ो' के नारे

बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में गुरुवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), विभिन्न नागरिक संगठनों और एक्टिविस्टों द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन में प्रकाश राज के साथ ध्रुव राठी और CJP संस्थापक अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका भी शामिल हुए। मंच पर नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक साथ हाथ उठाकर प्रदर्शन की शुरुआत की, जिसके बाद भीड़ ने 'एसआईआर रद्द करो' और 'ज्ञानेश कुमार गद्दी छोड़ो' के नारे लगाए।

SIR को लेकर गंभीर आरोप

अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राज ने मतदाता सूची के एसआईआर प्रक्रिया को तत्काल रद्द करने की मांग की है। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में आयोजित एक विशाल विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया केवल वोट हटाने के लिए नहीं, बल्कि नागरिकों की गरिमा और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है।

'सरकार अब खुद चुन रही है कि कौन वोट देगा'

जनसभा को संबोधित करते हुए प्रकाश राज ने कहा कि चुनाव आयोग ने SIR के जरिए पूरे देश का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि पहले इस देश में जनता तय करती थी कि सरकार कौन बनाएगा, लेकिन एसआईआर के जरिए अब सरकार तय कर रही है कि वोट कौन देगा। प्रकाश राज ने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया के कारण 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13 करोड़ से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।