CJP Protest: जंतर-मंतर पर छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 27 जुलाई को होगी सुनवाई

CJP Protest: जंतर-मंतर पर नीट यूजी 2026 पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले से जुड़ी दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ इस मामले की सुनवाई सोमवार, 27 जुलाई को करेगी।

वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने उठाया मामला

शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन और श्याम दीवान ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। गोपाल शंकरनारायणन ने अदालत को बताया कि दोनों याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने उन्हें डायरी नंबर भी जारी कर दिया है। इसके बाद पीठ ने मामले को सोमवार, 27 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।

20 जुलाई के 'चलो संसद' मार्च से जुड़ा मामला

याचिकाएं 20 जुलाई को दिल्ली में हुए 'चलो संसद' मार्च के दौरान छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई से जुड़ी हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि संसद की ओर बढ़ रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। उनका कहना है कि प्रदर्शन के दौरान जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया। इन याचिकाओं में छात्रों के खिलाफ हुई कथित पुलिस कार्रवाई की न्यायिक जांच और उचित कार्रवाई की मांग की गई है।

CJI ने पहले के दावों पर जताई नाराजगी

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले को लेकर पहले किए गए दावों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों से यह कहा जा रहा था कि इस मामले में याचिका दाखिल कर दी गई है जबकि शुक्रवार सुबह तक अदालत में कोई विधिवत याचिका दायर नहीं हुई थी।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "पिछले दो दिनों में यह पूरी तरह गलत बताया गया कि मामला दायर किया गया था। सुबह 10 बजे तक एक भी पन्ना दाखिल नहीं किया गया था। केवल एक पत्र या अभ्यावेदन था। मैं उस पत्र को रिट याचिका कैसे मान सकता हूं?"

जंतर-मंतर पर जारी है छात्रों का प्रदर्शन

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में छात्रों का प्रदर्शन दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी है। प्रदर्शनकारी NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की भी मांग की जा रही है।