ममता बनर्जी द्वारा नियुक्त कई विभागों के अधिकारियों को हटाया, CM शुभेन्दु अधिकारी का एक और बड़ा फैसला

Suvendu Adhikari vs Mamata Banerjee: सीएम पद की शपथ लेने दूसरे दिन शुभेन्दु अधिकरी ने ममता बनर्जी द्वारा नियुक्त कई विभागों के अधिकारियो को तुरंत हटा दिया है।

CM Suvendu Adhikari Decision: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की कमान संभालते हुए शुभेन्दु अधिकारी एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे है। सीएम पद की शपथ लेने दूसरे दिन शुभेन्दु अधिकरी ने ममता बनर्जी द्वारा नियुक्त कई विभागों के अधिकारियो को तुरंत हटा दिया है। मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए राज्य सरकार के अधीन गैर-सांविधिक निकायों, बोर्डों, संगठनों और सार्वजनिक उपक्रमों में नियुक्त सभी मनोनीत सदस्यों, निदेशकों और अध्यक्षों के कार्यकाल को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है।

ममता राज में नियुक्त बोर्ड सदस्यों की छुट्टी

एक आधिकारिक आदेश में इसने विभागों को उन अधिकारियों और कर्मचारियों की पुनर्नियोजन और कार्यकाल विस्तार को समाप्त करने का भी निर्देश दिया है जो 60 वर्ष की सामान्य सेवानिवृत्ति आयु से आगे सेवा में बने हुए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न बोर्डों, संगठनों, गैर-वैधानिक निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मनोनीत सदस्यों, निदेशकों या अध्यक्षों के कार्यकाल को तत्काल समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है।

तत्काल कार्यकाल समाप्त

सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और विभागों के सचिवों को संबोधित इस निर्देश में कहा गया है कि राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में सामान्य सेवानिवृत्ति आयु (60 वर्ष) से ​​अधिक समय तक पुनर्नियुक्ति/सेवा विस्तार पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का कार्यकाल भी तत्काल समाप्त किया जा सकता है।

पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार योजना 1 जून से लागू

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने विधायकों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक में अधिकारियों को 1 जून, 2026 से अन्नपूर्णा भंडार योजना लागू करने का सख्त निर्देश दिया है। बैठक में सीएम अधिकारी ने कहा कि योजना के तहत राज्य के जरूरतमंद परिवारों को सस्ता और गुणवत्तापूर्ण अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को तैयारी पूरी करने और कोई भी लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी। यह योजना राज्य में खाद्य सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को लागू करने और राज्य भर में प्रमुख केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को नबन्ना में नवगठित भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद यह घोषणा की।