
Perunthalaivar Kamarajar Breakfast Scheme Latest Update: तमिलनाडु से बड़ी अपडेट सामने आई है। मामला बच्चों की सेहत से जुड़ा है। तमिलनाडु सरकार स्कूलों में नाश्ते की सुविधा और अधिक बेहतर करने जा रही है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय 22 सितंबर को चेन्नई में ‘पेरुंथलाइवर कामराजर ब्रेकफास्ट स्कीम’ को लॉन्च करेंगे।
बता दें यह योजना खास तौर पर कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए होगी। इसका उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराना है। सरकार चाहती है कि बच्चे खाली पेट स्कूल न पहुंचें। इससे वे पढ़ाई पर बेहतर ध्यान दे सकें।
योजना के विस्तार से करीब 15.30 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। इसे 15,454 स्कूलों तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त 217.63 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके बाद योजना का कुल बजट 724 करोड़ रुपये हो जाएगा। बता दें पहले इस योजना का नाम ‘मुख्यमंत्री नाश्ता योजना’ था। लेकिन अब इसे पूर्व मुख्यमंत्री के. कामराज के नाम से जाना जाएगा।
वहीं मंत्री राजमोहन अरुमुगम ने ‘पेरुंथलाइवर कामराजर ब्रेकफ़ास्ट स्कीम’ को लेकर कहा कि आने वाले 22 तारीख को तमिलनाडु के सभी ज़िलों में एक साथ लॉन्च किया जाएगा। क्लास 1 से 5 तक के मौजूदा फायदों को देखें तो, अभी 37,447 स्कूलों में 1,934,230 स्टूडेंट्स को फायदा हो रहा है। क्लास 1 से 8 तक कवरेज बढ़ाने वाले इस विस्तार से, और 15,054 स्कूल शामिल होंगे, जिससे नए जुड़े 1,530,141 स्टूडेंट्स को फायदा होगा।'
बता दें हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय लंदन दौरा पूरा कर चेन्नई लौट आए हैं। आईएएनएस के रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरे में राज्य के लिए 15,300 करोड़ रुपये के निवेश समझौते हुए हैं।
सरकार के मुताबिक, इन प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स से 10 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दौरे का मकसद विदेशी कंपनियों और कारोबारियों को तमिलनाडु की इंडस्ट्रियल क्षमता से परिचित कराना था। सरकार ने राज्य के मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कुशल कर्मचारियों और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को सामने रखा। सरकार का कहना है कि नए निवेश से आधुनिक तकनीक और नई उत्पादन यूनिट आ सकती हैं। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रदेश में खुशहाली बढ़ेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ब्रिटेन में मिले समर्थन के लिए तमिल डायस्पोरा का धन्यवाद किया। सरकार ने कहा कि आने वाले समय में भी ऐसे विदेशी निवेश मिशन जारी रहेंगे।