Haryana: कोरोना से जंग के बीच प्रतिबंध 12 जनवरी तक बढ़ाए , सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

Haryana में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि खट्टर सरकार ने कोरोना को काबू करने के लिए प्रतिबंधों को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही सरकार ने 2 से 12 जनवरी तक के लिए नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये प्रतिबंध ए ग्रुप सिटी में लागू किए गए हैं।

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) का खतरा लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना और ओमिक्रॉन वैरिएंट ( Omicron Variant ) के बढ़ते खतरे की वजह से कुछ राज्यों में हालात बहुत चिंताजनक बने हुए हैं। यही वजह है कि राज्य सराकरों की ओर से प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। इस बीच राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा ( Haryana )से बड़ी खबर सामने आई है। मनोहरलाल खट्टर सरकार ने प्रतिबंधों को आगे बढ़ा दिया है। दरअसल हरियाणा में रोजाना कोरोना मामलों का ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसे में सरकार ने सख्ती के मूड में नजर आ रही है।

हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बड़ा फैसला लिया है। कोविड के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सरकार सख्त है, जिसके बाद राज्य में महामारी से बचने के लिए नई गाइडलाइन लागू की गई है। 2 जनवरी से 12 जनवरी तक के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है।

ये है सरकार की नई गाइडलाइन

हरियाणा सरकार की ओर से बढ़ते कोरोना के बीच जो गाइडलाइन जारी की गई है, इसके मुताबिक ग्रुप एक की कैटेगरी में आने वाले शहरों में मॉल, सिनेमा हॉल और मार्केट बंद करने का फैसला लिया गया है। ग्रुप में प्रदेश के जो शहर शामिल हैं उनमें गुरुग्राम , फरीदाबाद , अंबाला और पंचकूला हैं। यहां मार्केट और मॉल शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। इसके बाद इन्हें बंद कर दिया जाएगा।

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स्विमिंग पूल भी बंद

- खिलाड़ियों के अलावा बाकी सभी लोगों के लिए स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
- इसके अलावा बार और रेस्टोरेंट में 50 फीसदी तक सीटिंग कैपेसिटी की ही अनुमति होगी।
- एसेंशियल सर्विसेस की चीजों के अलावा तमाम ऑफिस में 50 फीसदी हाजिरी की सलाह दी गई है।
बता दें कि देशभर में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। वहीं हरियाणा से सटी राजधानी दिल्ली में दो दिन में 51 फीसदी कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। यही नहीं राजधानी में कोरोना के मामलों ने सात महीनों का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। हालांकि दिल्ली सरकार भी लगातार कड़े कदम उठा रही है।