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रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज वसूलने पर दिल्ली हाईकोर्ट की दो टूक, कहा- अनिवार्य शुल्क पर कोई अंतरिम राहत नहीं

दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ किया कि रेस्तरां और होटलों को सर्विस चार्ज पर रोक लगाने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। जानें पूरा मामला।
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Updated: 19 Nov 2026, 2:54 PM IST
restaurants service charge ban
सर्विस चार्ज पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, रेस्तरां को कोई राहत नहीं, Photo- ChatGpt

CCPA Guidelines: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को साफ कर दिया कि उसने रेस्तरां और होटलों में अनिवार्य सर्विस चार्ज लगाने पर रोक लगाने वाले अपने पहले के आदेश के खिलाफ, रेस्तरां को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (ACJ) नितिन वासुदेव साम्ब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि 28 मार्च, 2025 के एकल न्यायाधीश (सिंगल जज) के आदेश के खिलाफ कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है।

अदालत, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (FHRAI) द्वारा एकल न्यायाधीश (सिंगल जज) के आदेश के खिलाफ दायर की गई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी।

आदेश के बाद भी अवैध वसूली जारी

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा ने सरकार की ओर से पेश होकर बताया कि कुछ रेस्तरां में अभी भी सर्विस चार्ज अनिवार्य रूप से लिया जा रहा है, जिसके बाद कोर्ट ने यह स्पष्टीकरण जारी किया।

ASG ने कहा कि यह एकल न्यायाधीश के उस आदेश का उल्लंघन है, जिसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा 2022 में जारी दिशानिर्देशों को बरकरार रखा गया था। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, होटल और रेस्तरां को खाने के बिल में अपने आप (ऑटोमैटिक या डिफॉल्ट रूप से) सर्विस चार्ज नहीं जोड़ना चाहिए।

ACJ साम्ब्रे ने जवाब दिया, अब गेंद आपके पाले में है। कार्रवाई करना आपका काम है। हम कार्रवाई नहीं कर सकते। अंतरिम राहत कहां है? उनके पक्ष में कोई अंतरिम राहत नहीं है! हमने ऐसी कोई अंतरिम राहत नहीं दी है।

ये है पूरा मामला

जुलाई 2022 में, CCPA ने रेस्टोरेंट को ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज वसूलने से रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। यह कदम ग्राहकों की उन कई शिकायतों के बाद उठाया गया था, जिनमें कहा गया था कि रेस्टोरेंट उनकी सहमति के बिना ही खाने के बिल में 5 से 20 प्रतिशत तक सर्विस चार्ज जोड़ देते हैं। NRAI और FHRAI ने हाई कोर्ट में CCPA के इन दिशानिर्देशों को चुनौती दी। उनका तर्क था कि यह 80 साल पुरानी इंडस्ट्री परंपरा है, जो लेबर एग्रीमेंट (श्रम समझौतों) से जुड़ी हुई है।

हालांकि, अदालत के एकल न्यायाधीश को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि सर्विस चार्ज का सीधा फायदा कर्मचारियों को मिलता है। एकल न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि सर्विस चार्ज पूरी तरह से स्वैच्छिक होना चाहिए। ग्राहकों को इसे देने के लिए मजबूर करना 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019' (Consumer Protection Act, 2019) के तहत एक 'अनुचित व्यापार व्यवहार' (unfair trade practice) माना जाएगा। रेस्टोरेंट को यह सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया गया कि बिल में ऐसे शुल्क अपने आप (ऑटोमैटिक तरीके से) न जुड़ें। अदालत ने कहा कि ग्राहकों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि टिप देना पूरी तरह से उनकी मर्जी पर निर्भर है।

Updated on:
19 Nov 2026, 2:54 PM IST
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