AAP नेता सत्येंद्र जैन और शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ ED का बड़ा एक्शन, सील की करोड़ों की संपत्ति

प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ईडी ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और शिवसेना सांसद संजय राऊत के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने इनकी करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है।

प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा एक्शन लेते हुए सत्येंद्र जैन के परिवार और संजय राउत की पत्नी की करोड़ों की संपत्ति अटैच कर दी है। हालांकि दोनों मामले अलग-अलग हैं जिनमें ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इनमें से एक मामला शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी से जुड़ा है वहीं दूसरा AAP नेता सत्येंद्र जैन के परिवार से जुड़ा है। ईडी ने पत्रा चाल भूमि घोटाला मामले में संजय राउत की करोड़ों की संपत्ति अटैच की है। ईडी ने पीएमएलए जांच में राउत से जुड़े अलीबाग के आठ प्लॉट और मुंबई के फ्लैट भी कुर्क किए हैं।

पहले मामले में ईडी ने 11 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है। इसमें से 9 करोड़ की संपत्ति प्रवीण राउत की बताई जा रही है, जबकि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी संजय राउत की पत्नी के नाम है। प्रवर्तन निदेशालय ने 1,034 करोड़ रुपए के पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना के नेता संजय राउत की पत्नी की संपत्ति कुर्क किया है।

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बता दें कि इस मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत के दोस्त प्रवीण राउत की गिरफ्तारी भी हुई थी। वहीं ईडी ने इस केस में पिछले हफ्ते चार्जशीट दाखिल की थी। जांच में प्रवर्तन निदेशालय ने पाया था कि संपत्ति की खरीदारी में अपराध का रास्ता अपनाया गया है।

कार्रवाई पर क्या बोले संजय राउत?

प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई के बाद संजय राउत ने एक ट्वीट किया। इस टवीट में उन्होंने लिखा- 'असत्यमेव जयते!!'

सत्येंद्र जैन की 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैक

ईडी की एक अन्य कार्रवाई आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के परिवार से जुड़ी है। इसमें प्रवर्तन निदेशालय ने 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है।

मिली जानकारी के मुताबिक यह मामला भी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। बताया गया है कि जैन के परिवार के लोग कुछ ऐसी फर्म से जुड़े थे जो PMLA के तहत जांच के दायरे में है।

इस मामले में जिनकी संपत्ति अटैच की गई है वह Akinchan Developers प्राइवेट लिमिटिड, Indo Metal impex प्राइवेट लिमिटिड प्रमुख रूप से शामिल हैं। इनपर PMLA के तहत केस दर्ज किए गए हैं।