वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट पढ़ते वक्त फिसली जुबान, पर मुस्कुराते हुए कहा, ओह, सॉरी, जानें क्या हुआ

Budget 2023 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार 11 बजे लोकसभा में आम बजट 2023-24 पेश किया। इससे पूर्व उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की और बजट पेश करने की जानकारी दी। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बजट पर मुहर लगाई। तत्पश्चात वित्तमंत्री सदन में पहुंची और बजट का अपना पिटारा खोला। बजट पढ़ते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बड़ी दिलचस्प गलती हुई। इस गलती के बाद सदन में बैठे भाजपा गठबंधन के सदस्य खिलखिला कर हंस उठे। मौके की नजाकत को पहचानते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी फिसली जुबान के लिए बेहद मुस्कुराते हुए अंदाज में कहा, ओह, सॉरी। सभी सदस्यों ने उनकी विनम्रता को स्वीकार किया। और हंसी का एक और दौर शुरू हो गया। कुछ सदस्य बेबाकी से हंसें तो कुछ सिर्फ मुस्कुरा दिए।

विपक्ष ने कैसे प्रतिक्रिया दी, इसका पता नहीं चला

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अपना बजट 2023-24 भाषण देते हुए "प्रदूषण" के स्थान पर "राजनीतिक" शब्द का उपयोग करते हुए एक "राजनीतिक" गलती की। जिससे सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए सदस्यों के बीच हंसी का ठहाका फूट गया। संसद टीवी प्रसारण ने यह नहीं दिखाया कि, विपक्ष ने कैसे प्रतिक्रिया दी।

पुराने राजनीतिक को बदलना है...

लोक सभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाकि, Vehicle replacement यह अहम नीति है। नीति के बारे में बोलते हुए अचानक वित्त मंत्री के मुंह से निकला कि, पुराने राजनीतिक को बदलना है। पर तत्काल वो सचेत हो गईं, और उन्होंने कहाकि, oh, sorry। फिर रुक गई। इधर सदन में हंसी का फौव्वारा छूट गया।

वित्त मंत्री ने मुस्कराते हुए कहा, मुझे पता है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाकि, मुझे पता है। वित्त मंत्री ने मुस्कराते हुए खुद को सही किया, और "राजनीतिक" के स्थान पर "प्रदूषणकारी" शब्द को बोला। क्योंकि वह पर्यावरण संरक्षण नीति के हिस्से के रूप में पुराने वाहनों को बदलने के बारे में फिर लगातार बोलती रहीं।

पुराने वाहनों को बदलना बेहद जरूरी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाकि, पुराने वाहनों को बदलना बेहद जरूरी है। यह हमारी हमारी अर्थव्यवस्था को हरा-भरा करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा, बजट 2021-22 में उल्लिखित वाहन स्क्रैपिंग नीति को आगे बढ़ाने में, राज्यों को भी समर्थन दिया जाएगा।